महाराष्ट्रातील वाढती नागरी लोकसंख्या लक्षात घेता नागरिकांना पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, आरोग्य, शिक्षण, नागरी रस्ते, वाहतूक व्यवस्था तसेच इतर मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर या सुविधा पुरविणेचे आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व स्वावलंबी करणे आवश्यक झाले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने दिनांक 22 जुलै 2026 रोजी महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायती यांच्या मालकीच्या मालमत्तांच्या मुद्रीकरणाबाबत शासन निर्णय घेतला आहे. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने महानगरपालिकांच्या मालकीच्या विविध मालमत्तांचा नियोजनबद्ध विकास करून त्यातून उत्पन्नाचे शाश्वत स्रोत निर्माण करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
या धोरणानुसार महानगरपालिकेच्या मालकीचे भूखंड, निवासस्थाने, व्यापारी संकुले, बाजारपेठा, सार्वजनिक संस्था, मनोरंजनाच्या जागा, उद्याने, नागरी शाळा, विविध नागरी सुविधा तसेच विकासासाठी उपलब्ध असलेले आरक्षित भूखंड, शासन प्रकल्प आणि इतर नाविन्यपूर्ण उपक्रम यांचा खासगी विकासक, कंत्राटदार, शासकीय किंवा अशासकीय संस्थांच्या माध्यमातून विकास करून महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सोलापूर महानगरपालिकेने दिनांक 18 ऑगस्ट 2026 रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेसमोर मालमत्ता मुद्रीकरणाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावामध्ये महानगरपालिकेच्या मालकीच्या एकूण सात जागांचा विकास करण्याचा विचार करण्यात सदर जागांचा विकास करताना महानगरपालिकेचा मंजूर विकास आराखडा तसेच प्रारूप विकास आराखडा विचारात घेतला जाणार आहे. संबंधित भूखंडांचा अंतिम विकास हा लागू असलेल्या मंजूर विकास आराखड्यातील तरतुदी, आरक्षणे व नियोजनाच्या अनुषंगानेच करण्यात येणार आहे. नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा किंवा सार्वजनिक हिताला बाधा येणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्यात येणार आहे.
या सात जागांपैकी उत्तर सदर बाझार सी.स.न. 7107/1 सात रस्ता बस डेपोची खुली जागा. गोल्डफिंच पेठ सि.स.न. 8553 बैलगोठा मेजर शॉपिंग सेंटर या जागेचा विकास प्रायोगिक तत्वावर प्राधान्याने करण्यात येणार आहे.सदर दोन्हीही जागेची मालकीही महानगरपालिकेचीच राहणार आहे.सदर मालमत्ता ही विक्रि करण्यात येणार नाही.
सदर दोन्हीही जागा BOT-
BUILD- OPRATE- TRANSFER (बांधा – वापरा – हस्तांतर)
The Three Phases of BOT-
Build: A private firm or third-party vendor handles the design, financing, and physical or technical construction of the project.
Operate: The private entity runs and manages the facility or team for a set period (often 20 to 30 years for infrastructure) to collect fees or user tolls and recover costs.
Transfer: Full ownership, control, and assets are handed over to the government or client organization once the contract ends.
BOT ची तीन टप्पे (Phases):
बांधा (Build): एखादी खासगी कंपनी किंवा तिसरा पक्ष (थर्ड-पार्टी व्हेंडर) प्रकल्पाचे डिझाइन, अर्थपुरवठा आणि प्रत्यक्ष किंवा तांत्रिक बांधकामाची जबाबदारी हाताळतो. (यासही महानगरपालिकेचे मान्यता घेतल्यानंतरच डिझाइन फायनल होणार आहे.)
चालवा (Operate): ती खासगी संस्था भाडे जमा करून आपला खर्च वसूल करण्यासाठी ठरलेल्या कालावधीसाठी (पायाभूत सुविधांसाठी सहसा २० ते ३० वर्षे) ती सुविधा किंवा टीम चालवते आणि तिचे व्यवस्थापन करते.
हस्तंतरित करा (Transfer): कराराची मुदत संपल्यानंतर संपूर्ण बांधकामासह, नियंत्रण आणि मालमत्ता महानगरपालिकेकडे सुपूर्द करणार आहे.
मालमत्ता मुद्रीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया शासनाच्या दिनांक 22 जुलै 2026 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीनुसारच राबविण्यात येणार आहे. यासाठी निविदा दस्तऐवज तयार करण्यात येणार असून त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार EOI (Expression of Interest), RFQ (Request for Qualification) आणि RFP (Request for Proposal) या प्रक्रियांचा समावेश राहणार आहे. तसेच पात्रता निकष, तांत्रिक तपशील, आर्थिक प्रस्ताव आणि आवश्यकतेनुसार Draft Agreement तसेच Draft Concession Agreement तयार करण्यात येणार आहे.
मालमत्ता विकासासाठी इच्छुक विकासकांची पात्रता, तांत्रिक क्षमता, आर्थिक क्षमता तसेच प्रस्तावाची व्यवहार्यता तपासून शासनाने निश्चित केलेल्या नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि नियमबद्ध पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे.सोलापूर शहराच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी प्रस्तावित सुमारे ₹1,378 कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेला महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी महानगरपालिकेचा अंदाजे ₹350 कोटींचास्वहिस्सा उभारणे आवश्यक आहे. यापैकी र.रु. 150 कोटी हे महानगरपालिकेच्या मालमत्तेच्या मुद्रीकरण करून व उर्वरित र.रु. 200 कोटी ही बाँड स्वरुपात उभी करावयाची आहे.
मालमत्ता मुद्रीकरणातून मिळणारे One Time Premium, Annual Rent तसेच शासनाच्या धोरणानुसार प्राप्त होणारे उत्पन्न महानगरपालिकेच्या आर्थिक क्षमतेला बळ देण्यासाठी उपयोगात आणता येणार आहे. त्यातून प्रस्तावित पाणीपुरवठा योजनेसाठी आवश्यक स्वहिस्सा निधी उभारण्यास मोठी मदत होणार आहे.महानगरपालिकेच्या मालकीच्या मालमत्ता ही नागरिकांची सार्वजनिक संपत्ती आहे. त्यामुळे त्यांचा विकास करताना नागरिकांचे हित, शहराच्या भविष्यातील गरजा आणि मंजूर विकास आराखड्यातील तरतुदी यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. शासनाने दिनांक 22 जुलै 2026 रोजी निश्चित केलेल्या धोरणानुसारच मालमत्ता मुद्रीकरणाची प्रक्रिया राबविण्यात येईल. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने करून महानगरपालिकेस शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. या उत्पन्नाचा उपयोग शहराच्या विकासासाठी आणि विशेषतः सोलापूरच्या दीर्घकालीन पाणीपुरवठा व्यवस्थेला आर्थिक बळ देण्यासाठी करण्यात येईल.”
महानगरपालिकेच्या मालकीच्या मालमत्तांचा योग्य व नियोजनबद्ध वापर करून उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करणे, शहराच्या विकासाला चालना देणे आणि नागरिकांना अधिक सक्षम नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने मालमत्ता मुद्रीकरणाचा हा उपक्रम सोलापूर शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
