येस न्यूज मराठी नेटवर्क: आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ घेणाऱ्या रुग्णांना या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या मोफत उपचारांच्या नियमांमध्ये बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (NHA) तब्बल ११२ उपचारांची पॅकेजेस सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा बदल 1 डिसेंबर 2026 पासून लागू करण्याचे नियोजन असून, त्याचा परिणाम खासगी रुग्णालयांत उपचार घेणाऱ्या आयुष्मान कार्डधारकांवर होऊ शकतो.
आयुष्मान भारत योजनेत पात्र कुटुंबांना वर्षाला 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचारांचे कवच मिळते. सध्या सरकारी आणि खासगी संलग्न रुग्णालयांत उपचार घेता येतात. मात्र, यापुढे 112 पॅकेजेस सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. यापूर्वी 23 पॅकेजेस राखीव होती. आता आणखी 89 पॅकेजेस समाविष्ट करण्याची सूचना राज्यांना देण्यात आली आहे.
या यादीत हाय रिस्क डिलिव्हरी, गंभीर अॅनिमिया, लिव्हरचे आजार, मोतीबिंदू, फ्रॅक्चर, गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया, फिस्टुला, मानसिक आरोग्याशी संबंधित उपचार यांचा समावेश आहे.
