मंत्री आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचे महिन्याचे वेतन दुष्काळाला द्यावे…!

महाराष्ट्रावर यंदाच्या वर्षी कोरोना नंतर दुष्काळाचे मोठे संकट आले आहे. असं असताना शासनाकडून काही ठिकाणी निधीच्या उधळपट्टीचे कार्यक्रम सुरूच आहेत. राज्यभरातील जिल्हा नियोजन समिती मधील सुमारे 25 ते 30 टक्के निधी देखील आता दुष्काळी कामासाठी वापरला जाणार आहे. 11 जणांचे केंद्रीय पथक राज्यातील विविध जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दुष्काळाची परिस्थिती पाहत आहे. आणखी दीड दोन महिने कसेही निघतील मात्र खरी परीक्षा आहे जानेवारी ते जून या सहा महिन्यासाठी. सरासरी पावसाच्या 50% देखील पाऊस यंदाच्या वर्षी न झाल्यामुळे भूगर्भातील पाणी पातळी अडीच ते तीन मीटरने खाली गेली आहे. आणखी दोन महिन्यांनी जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आणि पाण्याचा प्रश्न अतिशय गंभीर बनणार आहे. चारा छावण्या उघडण्यापेक्षा थेट शेतकऱ्यांना खात्यावर निधी द्यावा अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे. काही संघटना, काही नगरसेवक वैयक्तिक स्वरूपाची मदत दुष्काळासाठी मुख्यमंत्री निधीला करत आहेत.दोन पाच कोटी रुपयांच्या मदतीतून या दुष्काळावर कोणतीच उपाययोजना होणार नाही. त्यामुळे राज्यभरातील सर्व सरकारी कर्मचारी आणि राज्यपालांपासून ते सर्व मंत्र्यांपर्यंत सर्वांनी एक महिन्याचे वेतन हे दुष्काळासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिला तर देशात एक आदर्श निर्माण केला जाईल. अन्यथा जानेवारी ते जून महिन्यात ग्रामीण भागाचा संपूर्ण गावगाडा आणि शेतीचक्र पूर्ण उद्ध्वस्त होईल अशी चिंता सध्या तरी दिसत आहे. संकट अधिक गंभीर होणार आहे.तोपर्यंतच ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांनीच याबाबत धाडसी निर्णय घ्यावा असे अभिप्रेत आहे.