राज्य घटना कलम 340, अनुच्छेद 15(4) व 16(4) नुसार SC ST व्यतिरीक्त जे सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहेत (ओबीसी) त्यास आरक्षण देण्याची तर्तुद आहे. तसेच मंडल आयोग शिपारस व मा. सर्वोच्च न्यायालय इंद्रा सहानी निवाड्यातील निर्देशा नुसार ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या 50% प्रमाणात आरक्षणाची तर्तुद आहे.
महाराष्ट्र राज्यात लोकसंख्येंने ओबीसी हे
◼️सन 1931 जनगणने नुसार ओबीसी 33%,
◼️भारतिय जनगणना रजिस्टर ऑफिस महाराष्ट्रात ओबीसी 33.88% ,
◼️केंद्रीय समाज कल्याण विभाग महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी 33.08%,
◼️महाराष्ट्र राज्य बहुजन कल्याण विभाग कडील आकडेवारी नुसार ओबीसी 32.8% ,
◼️महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभाग आकडेवारी नुसार ओबीसी 30%,
◼️निरगुडकर आयोग आकडेवारी नुसार 33%,
◼️बाठिंया आयोग परप्रांतीय सह ओबीसी 37%,
सदर विभाग कडील आकडेवारी नुसार महाराष्ट्र राज्यात 33% ओबीसी लोकसंख्येने आहेत हे सिद्ध होते. म्हणजेच त्यांना मंडल आयोग व इंद्रासहानी निवाड्यातील निर्देशा नुसार 16.50% आरक्षण असणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र राज्यात ओबीसीना आरक्षण कसे कधी किती सुरू केले ते पाहूयात.
◼️दि. 21 नोव्हेंबर 1961 , शासन निर्णय- शिक्षण ल समाज कल्याण विभाग क्र. सीबीसी 1461/म, अन्वये विमुक्तजाती व भटक्या जमाती करीता 4% आरक्षण सुरू केले. ( तात्कालिन शासनाने याच शासन निर्णय मध्ये सुधारणा करत विमुक्तजाती व भटक्या जमाती वर्गातून अनेक जाती जमातींना आरक्षण दिले आहे)
◼️दि. 13 ऑक्टोबर 1967 , शासन निर्णय – शिक्षण व समाज कल्याण विभाग क्रमांक. सीबीसी 1467-म, अन्वये प्रथमच राज्यात ओबीसी 180 जातीची यादी तयार करून त्यास 10% ओबीसी आरक्षण दिले. ( याच शासन निर्णय मध्ये वेळो वेळी सुधारणा करत शेकडो जाती जमातीना आरक्षण दिले आहे)
1992 मध्ये तात्कालिन सरकारने धनगर व वंजारी समाजाला ओबीसी यादीत समावेश असतानाही त्यास कोणत्या आयोगाची शिपारस नसतानाही अजुन एक भटक्या जमाती व विमुक्तजाती यादीमध्ये समावेश करत विमुक्तजाती व भटक्या जमाती चे 4% आरक्षण 2% वाढ केली.
मंडल आयोग शिपारस व इंद्रासहानी निवाड्यातील निर्देशा नुसार महाराष्ट्रातील ओबीसी व ओबीसीचे उपवर्गास 16% आरक्षण पुरेसे असतानाही दि. 23 मार्च 1994 ला तात्कालिन मुख्यमंत्री शरद पवार सरकारने मंडल आयोगाच्या शिपारसी स्विकार करण्याच्या नावाखाली मनमानी पद्धतीने ज्या जातींना मंडल आयोगाची शिपारस केली नव्हती अशा शेकडो जातींना ओबीसी व विमुक्तजाती भटक्या जमाती यादीत समावेश केला ( मराठा नाही तो मागास हाच निकष लावलेला दिसतोय) आणि ओबीसी मुळ 16% आरक्षणात 14% आरक्षण वाढ केली हा फुगा दिसू नये म्हणून ओबीसीचे उपवर्ग खालील प्रमाणे केले ( भारतात असे कोणत्या ही राज्यात उपवर्ग नाहीत)
विमुक्तजाती अ -3% ,
भटक्या जमाती ब -2.5%,
भटक्या जमाती क -3.5%,
भटक्या जमाती ड- 2%,
ओबीसी -19%,
महाराष्ट्र राज्यात एकुण आरक्षण ओबीसी 30%,
अनुसूचित जाती 13%,
अनुसूचित जमाती 7%,
असे एकूण 50% आरक्षण संवैधानीक कोटा पुर्ण केला .
◼️सन1995 ला अती मागासवर्ग स्थापन करून काही जातीना 2% आरक्षण दिले.
🛑एकूण आरक्षण 52% झाले.🛑
मा. सर्वोच्च न्यायालय रिट पिटीशन क्रमांक 930/90 इंद्रासाहणी व इतर विरूद्ध भारत सरकार या निवाड्यातील निर्देशा नुसार ओबीसी मधुन कोणा घटकाला किंवा जाती ला आरक्षण हवे असेल तर
1) राज्य मागासवर्गीय आयोगा मार्फत त्या जातीचे/घटकाचे सर्वेक्षण करून सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याची शिपारस आवश्यक ,
2) ओबीसी चे लोकसंख्येच्या 50% प्रमाणात आरक्षण असणे आवश्यक,
3) ओबीसी यादीचे दर दहा वर्षांनी सर्वेक्षण करून प्रगत जातींना आरक्षण यादीतून बाहेर करणे आवश्यक.
सदर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे उल्लंघन महाराष्ट्र राज्य सरकारने केले आहे. त्यामुळे आज महाराष्ट्रात राज्यात जो अधिनियम 2001 नुसार जे ओबीसी व ओबीसी चे उपवर्गाचे 32% आरक्षण आहे, ते सर्व घटनाबाह्य कालबाह्य अतिरिक्त आहे.
दि.23 मार्च 1994 ला शासन निर्णय करून जे ओबीसीचे 14% आरक्षण वाढ केली आहे ते 14% आरक्षण 100% अतिरिक्त आहे.हे 14% अतिरिक्त आरक्षण मराठा समाजाच्या वाट्याचे होते.
टीप ..1990 ला मंडल आयोग म्हणतय लोकसंख्येच्या 50% आरक्षण असावे त्यानुसार महाराष्ट्रात ST व SC यांना 20%आरक्षण मिळते त्या अर्थी ST व SC हे 40% आहे, OBC यांना 32% आरक्षण मिळतेय त्याअर्थी OBC हे 64% असायला हवे. मुस्लिम हे 17% आहेत. ब्राम्हण,जैन, ख्रीचन,पारसी,मारवाडी हे 8% आहे, मराठा 32% आहे…म्हणजे महाराष्ट्राची लोकसंख्या किती तर 161%.. महाराष्ट्राची लोकसंख्या 100% च्या पुढे जाते हेच कमालीचे हास्यास्पद आहे .
हे 32% ओबीसी चे घटना बाह्य, कालबाह्य ,अतिरिक्त आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही ही भुमीका राज्यातील नेते मंडळी देवेंद्र फडवीस, अजितदादा पवार, आशोक चव्हाण पासून ते छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार ,पंकजा मुंडे, हाके नरके, शेंडगे ,पाटोले, डांगे वगैरे वगैरे सर्वच नेते मंडळी घेतांना दिसतात हे असंवैधानिक आहे. त्यामुळे सन 2014 ला तात्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण काॅग्रेस व राष्ट्रवादी सरकारने मराठा समाजाला 50% वरील ESBC स्वतंत्र प्रर्वगातुन आरक्षण दिले. ते 50% वरील असल्याने टिकले नाही.
सन 2018 ला तात्कालिन मुख्यमंत्री फडणवीस बीजेपी व सेना सरकारनेही ओबीसी मुळ अतिरिक्त घटनाबाह्य कालबाह्य आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला 50% वरील स्वतंत्र SEBC प्रर्वगातुन आरक्षण दिले ते 50% वरील असल्याने कोर्टात टिकले नाही.
दोन दोन वेळा मराठा समाजाला 50% वरील आरक्षण दिले ते दोन्ही आरक्षणे मा. सर्वोच्च न्यायालय रिट पिटीशन इंद्रासाहणी विरूद्ध भारत सरकार या निकालातील या निवाड्यातील निर्देशाचे उल्लंघन होत असल्याने कोर्टात टिकली नाहीत. थोडक्यात राज्याला आरक्षण बाबतीत 50% आरक्षण मर्यादा ओलाडता येणार नाही नाही…! आणि जे कुणी सरकार 50% वरील आरक्षण देणार असेल ते कोर्टात टिकणार नाही, दिले तरी मराठा समाजाची फसवणूक असेल .
मराठा समाजाला कोर्टात टिकणारे संवैधानीक आरक्षण हवे असेल तर 50% आतील ओबीसी प्रर्वगातुन आरक्षण मागणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आपण 50% आतील ओबीसी प्रर्वगातुन मराठा आरक्षण मागणी आपण करत आहोत पण काही तथाकथित लोक या समाजहितांच्या भुमीकेचा विरोध करत आहेत. अशा दोन चार लोकांचा विरोध झुगारून आपणास 50% आतील ओबीसी प्रर्वगातुन आरक्षण मागणी नेट्याने लाऊन धरली पाहिजे. तसेच ओबीसी व ओबीसी चे उपवर्गाचे घटनाबाह्य अतिरिक्त कालबाह्य झालेले आरक्षण रद्द करावे ही मागणी करणे आणि न्यायालयीन लढा उभा करणे आवश्यक आहे. कारण जोपर्यंत ओबीसी व ओबीसीचे उपवर्गाचे घटनाबाह्य अतिरिक्त कालबाह्य झालेले आरक्षण रद्द होत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला 50% आतील ओबीसी प्रर्वगातुन मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. हे ही तितकेच खरे आहे.
मराठा समाज मा. न्या. गायकवाड आयोगा नुसार सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याने मराठा समाजाचा 50% आतील ओबीसी प्रर्वगातुन आरक्षण हा मराठा समाजाचा संवैधानीक अधिकार आहे.
महाराष्ट्रातील 288 विधानसभा आमदारांना स्थानिक मराठा बांधवांनी निवेदनं देऊन 50% आतील ओबीसी प्रर्वगातुन आरक्षण द्यावे ही मागणी करणे आवश्यक आहे. मराठा आरक्षण ही लढाई समाजातिल गोरगरीब कष्टकरी शेतकरी शेतमजुर मोलमजुर सर्वसामान्य मराठा समाजातील 95% घटकाची आहे ति आपल्यालाच लढावी लागेल.
टीप. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य मागासवर्गीय आयोगा मार्फत सर्वेक्षण करून तो सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे अशी शिफारस असल्यास जातीस त्यांच्या लोकसंख्येच्या 50% प्रमाणात आरक्षण द्यावे व जे अनेक दशके आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत अशा जाती पैकी सर्वेक्षण करून ज्या जाती प्रगत ठरत आहेत किंवा आयोगाची शिपारस नाही अशा जातीस आरक्षण यादीतून बाहेर करावे व सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्या मराठा समाजाला 50% आतील ओबीसी प्रर्वगातुन आरक्षण द्यावे. हि संवैधानीक भुमीका आम्ही मांडत आहोत ही नोंद घ्यावी.
एक मराठा लाख मराठा!🚩
