मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील याचिकेवर २२ ऑक्टोबरला सुनावणी

कोल्हापूर- मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या काही निर्णयांबाबत तसेच प्रशासकीय प्रक्रियांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासमोर तातडीने सूचीबद्ध करण्यासाठी ॲड. असीम सुहास सरोदे यांनी बाजू मांडली.न्या. शर्मिला देशमुख आणि न्या. नीरज धोटे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, या प्रकरणात जीवन जगण्याचा व स्वातंत्र्याशी संबंधित तातडीचा मुद्दा नाही. तसेच न्यायालयाच्या व्यस्ततेचा विचार करून हे प्रकरण २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने सांगितले.या याचिकेत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी निवडणूक आयोगाच्या किमान १४ निर्णयांबाबत व प्रशासकीय प्रक्रियांबाबत आक्षेप नोंदविल्याचा आणि ते आक्षेप योग्य पद्धतीने विचारात घेतले गेले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे व पुनर्स्थापित करणे, मतदार यादीशी संबंधित माहिती, निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांचे कामकाज तसेच निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित सॉफ्टवेअर याबाबत विविध प्रसंगी आक्षेप नोंदविले होते.

या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम, २०२३ मधील कलम १८ अन्वये निवडणूक आयोगाने आपली कार्यवाही सामूहिक पद्धतीने आणि कायद्यानुसार केली का, हा कायदेशीर प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.

याचिकेत जुलै २०२६ मध्ये करण्यात आलेल्या Form-6 मधील बदलांनाही आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच ECINet प्रणालीच्या कार्यपद्धतीबाबत निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

याचिकेत मागण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे, अन्य मागण्यांसह, पुढीलप्रमाणे दिलासा मागितला आहे—

• कथितपणे एकतर्फी पद्धतीने घेतलेले १४ प्रशासकीय निर्णय/आदेश रद्द करावेत;
• महाराष्ट्रातील Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी;
• SIR प्रक्रियेदरम्यान कथितरीत्या वगळण्यात आलेली मतदारांची नावे पुनर्स्थापित करावीत;
• संबंधित राज्यांमधील आगामी विधानसभा निवडणुका नव्याने मतदार याद्या तयार करून त्या कायद्यानुसार मंजूर होईपर्यंत पुढे ढकलण्याबाबत योग्य आदेश द्यावेत; आणि
• SIR प्रक्रियेशी संबंधित कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायिक समिती स्थापन करावी.

याचिकेत T.N. Seshan v. Union of India आणि S.S. Dhanoa v. Union of India या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचाही आधार घेण्यात आला असून, बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगाच्या सामूहिक कार्यपद्धतीच्या महत्त्वाबाबत युक्तिवाद करण्यात आला आहे.याचिकाकर्त्यांचा पुढील दावा असा आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून कथितरीत्या करण्यात आलेल्या काही कृती या निवडणूक आयोगाच्या कामकाजास लागू असलेल्या वैधानिक व घटनात्मक आवश्यकतांच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे अशा कथित कृतींबाबत उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर संरक्षणाच्या कक्षेबाबतही याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.याचिकेत भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली; मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार; निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी; तसेच राज्य निवडणूक आयोग यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.ही याचिका प्रथमेश गोपाल गावकर, गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर आणि स्मिताली निलेश नार्वेकर यांनी दाखल केली असून, त्यांना ॲड. असीम सुहास सरोदे यांची कायदेशीर मदत आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले , ॲड. सकलेन मुजावर, ॲड. प्रबुद्ध बोरगावकर, ॲड. सुदर्शन केळगणे, ॲड. राजवर्धन निकम, ॲड. तिश्हार सोनुळे, ॲड. आर्या राजेभोसले, ॲड. तृप्ती गायकवाड, ॲड. प्रेरणा बनसोडे, ॲड. ऋषिकेश पालवडे आणि ॲड. सचिन बनाईत काम पाहत आहेत.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे.