सणासुदीच्या कालावधीमध्ये महापालिकेकडून पार्क स्टेडियममधील गाळेधारकांना त्रास; केतन शहा यांचा आरोप

सोलापूर : सोलापूर महानगरपालिकेने स्टेडियम 59 गाळ्याना थकबाकीची नोटीस दिली आहे ,वास्तविक पाहता त्या नोटीसी मध्ये त्यांनी लिहिले आहे की आपला करार 2017 साली संपला आहे आमचा करार हा महानगर पालिके सोबत झालेलाच नाही मागील 40 वर्षा पासून महाराष्ट्र शासन नियुक्त स्टेडियम कमिटीशी झालेला आहे . आमच्या करारावर स्टेडियम कमिटीच्या चेअरमन महापौर यांची सही व शिक्का आहे,करारा प्रमाणे 2017 पूर्वी व नंतर आम्ही वारंवार स्टेडियम कमिटीस लेखी कळविले आहे की आमचा करार संपत आला असून आपण तो नेहमीप्रमाणे रिन्यूअल करून द्यावा 2017 पासून स्टेडियम समितीने आमचा करार हा आज तागायत रिन्यू करून दिलेला नाही.

आम्ही स्टेडियम कमिटीच्या खात्या मध्ये नियमित भाडे भरत होतो अचानकच 2020 साली आम्हाला महानगर पालिकेची नोटीस देण्यात आली व भाडे महानगरपालिकेच्या खात्यावर भरा असा लेखी सूचना दिल्या व कोणताही करार न करता 6 पटीने म्हणजे 600 % जास्त असा प्रमाणे करार न करता मागील 2017 पासून च्या फरकाने पैसे 3 दिवसात महानगर पालिके च्या खात्यात भरा असा आदेश तोही दिवाळी सणात मुद्दामून शनिवारी दिला,,,आयुक्तांना आम्ही समक्ष भेटून विनंती केली व सांगितले शासनाच्या दि,13/09/2019 च्या जी आर प्रमाणे- रेडीरेकनर च्या 8% प्रमाणे आम्ही भाडे भरण्यास तयार आहोत,,,आपल्या भूमी मालमत्ता अधिकारी सौ सारिका आकुलवार यांनी शासनाचा जी आर लपवून ठेवला व उपयुक्त अजयसिंह पवार यांना दि,02/03/2020 रोजी शासना विरुद्ध आदेश देण्यास भाग पाडले आहे,,,,आपण ती चूक सुधारून घ्यावी त्या वर पी शिवशंकर आयुक्त ह्यांनी कबुल केले हो आमच्या उपायुक्त अजयसिंह पवार यांच्या हातून जी आर च्या 6 महिन्या नंतर सुद्धा चुकीचा आदेश निघाला आहे परंतु आपण तो आदेश कोर्टातून रद्द करून घ्यावा,,आम्ही तक्रार केल्यावर आकुलवार म्याडमची फक्त बदली केली खरे तर त्यांना बडतर्फ करणे गरजेचे होते,,20 वर्षे 1600 गळ्याचे करार न करता अनधिकृत भाडे वसूल करत होते, आम्ही सध्या सिविल,डिस्ट्रिक्त कोर्टात तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात त्या साठी लढा लढत आहोत.

आम्ही म्हणलं नवीन करार झालेला नाहीये तरीसुद्धा आम्ही नेहमीच भाडे आयसीआयसीआय बँकेच्या खात्यामध्ये भरत आलो आहोत,,त्यांनी आमचे म्हणणे ऐकून न घेता आमची सर्व 59 दुकाने भर सणासुदीच्या दिवसात सील केली व मार्च 2022 प्रमाणे भाडे त्यांच्या खात्यात भरण्यास भाग पाडले,,,ही एक प्रकारची एकधिकारी व हुकूमशाही कोणताही करार न करता आयुक्त यांनी केली आहे,नोटीस मध्ये मार्च 2023 पर्यंत चे ऍडव्हान्स भाडे भरावे असे लिहले आहे,ऍडव्हान्स भाडे मागण्याचा कोणताच नियम आमच्या करारात नाही,,,आम्ही मार्च 2022 अखेर सर्वांनी भाडे भरलेले आहे,,,आम्ही उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री यांना समक्ष मंत्रालयात भेटून ह्याची लेखी तक्रार केली असता दोघांनी आयुक्त यांना फोन वरून आदेश दिले व कार्यवाही सुनावणी शिवाय करू नये असे सांगितले व पत्र पाठवून आमच्या 45 प्रश्नानाचा खुलासा मागितला आज 10 महिने झाले वारंवार विक्रमसिंह पाटील यांना सांगून सुद्धा अद्याप त्यांनी मंत्राल्यास उत्तर दिलेले नाही,,,,स्टेडियम ची संपूर्ण जागा ही महाराष्ट्र शसनाची आहे असे उपायुक्त यांनी लेखी जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे,,महानगर पालिकेने फडकुले सभागृहाची जागा परस्पर 75 लाख रुपयांना विकली होती,,,लोकांनी तक्रार केल्यावर जिल्ह्याधिकारी यांनी महानगर पालिकेस दंड आकारून 1कोटी 19 लाख रुपये महसूल विभागात भरून घेतले,,,,ह्या वरून हा संपूर्ण गट हा शासनाचा आहे हे सिद्ध होते,,,,जागा शासनांची स्टेडियम बांधण्यास पैसे राज्याच्या क्रीडा विभागाने म्हणजे शासनाने दिले आहेत,स्टेडियम च्या देखभालीचा खर्च निघण्या साठी शासनाने गाळे काढले व समिती ची स्थापना 1972 साली केली व गाळ्याचा भाड्या मधून देखरेख खर्च भागवावा असा आदेश 1972 साली काढला तेव्हा पासून स्टेडियम कमिटी चे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी व नंतर महापौर हे काम पाहत आहेत.

महानगर पालिकेचा कोणताच संबंध नसताना नोटिसा काढून शासनाची व न्यायालयाची दिशाभूल करत आहेत,महानगर पालिकेच्या 1600 गळ्याचे करार 20 वर्षा पूर्वी संपलेले असताना ते नूतनीकरण न करता फक्त स्टेडियम च्या गाळ्या वरच वारंवार कार्यवाही करण्याचे कारण काय हा मोठा प्रश आहे, त्या करिता आम्ही केस दाखल केलेली आहे,,,कोविड काळात 214 दिवसाचे भाडे माफ केलेले असताना शासनाच्या जी आर नुसार आम्ही 30 महिन्याचे भाडे हे ऍडव्हान्स भरल्या मुळे उलट आमचेच पैसे महानगर पालिके कडे येणे निघत आहेत,,,,एकी कडे नूतन शिंदे/फडवणीस सरकार व्यपाऱ्याना अजून भाडे कमी करून कशी मदत करता येईल हे पाहत असताना सोलापूरचे आयुक्त हेच व्यापाऱ्यांना नाहक त्रास देऊन त्याची प्रतिमा मलिन करण्याच्या प्रयत्न करत आहेत,,,दुकान सील करताना आमचे एक सभासद हे आत्महत्या करत असता उलट त्यांच्यावरच पोलिसात गुन्हा दाखल केला,,,,ह्या पुढे व्यापाऱ्यांचे काही बरे वाईट झाल्यास पूर्णतः आयुक्त हेच जवाबदार राहतील.