मुंबई : वीरशैव लिंगायत समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व संघटनात्मक विकास होण्यासाठी या समाजाच्या विकासासाठी उत्कृष्ट कार्य करणा-या व्यक्ती तसेच संस्थांना देण्यात येणारा ‘महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता-शिवा पुरस्कार देण्यात येतो. गेले सहा वर्षांचे पुरस्कार जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात माननीय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत वितरण होणार आहे. तर पुढच्या वर्षापासून या क्षेत्रात कार्य करणा-या प्रत्येक सात महसूली विभागातून दोन व्यक्ती व एक संस्थांची निवड केली जाणार आहे अशी एकूण राज्यातून १४ व्यक्ती आणि ७ संस्थांची या पुरस्कारासाठी निवड केली जाणार आहे अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
मागील सहा वर्षापूर्वी ०८ जून २०१६ रोजी 'महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता-शिवा पुरस्कारासंदर्भात शासन निर्णय काढला होता. सन २०१६-१७ सन २०१७-१८, सन २०१८-१९, सन २०१९ -२०, सन २०२०-२१, सन २०२१-२२ या सहाही वर्षाचा पुरस्कार वितरण झालेले नव्हते.सन २०१६-१७ व्यक्ती म्हणून प्रा.मनोहर बाबाराव धोंडे आणि संस्था म्हणून शिवा आखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना,औरंगाबाद,सन २०१७-१८ व्यक्ती म्हणून अभय मनोहर कल्लावार,नागपूर तर संस्था म्हणून वीरमठ संस्थान ता.अहमदपूर,जिल्हा लातूर, सन २०१८-१९ विठ्ठल ताकबिडे,नांदेड,सन २०१९-२० व्यक्ती म्हणून उमाकांत गुरूनाथ शेटे पुणे, संस्था म्हणून महात्मा बसवेश्वर सेवाभावी संस्था,फुलकळस ता.पुर्णा, जिल्हा परभणी, सन २०२०-२१ व्यक्ती म्हणून रामलिंग बापूराव तत्तापूरे लातूर, संस्था आहे तीर्थक्षेत्र आदीमठ संस्थान धारेश्वर,पोस्ट दिवशी खुर्द.ता.पाटण,जिल्हा सातारा, सन २०२१-२२ डॉ.यशवंतराव बाबाराव सोनटक्के,नवी मुंबई,संस्था सारथी प्रतिष्ठान,शिवकृपा बिल्डींग,बसवेश्वर नगर नांदेड या सर्व वर्षांच्या व्यक्ती व संस्थाच्या पुरस्कारांचे वितरण जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे.संस्था व व्यक्तीची निवड प्रत्येक विभागातून केली जाणार असून संस्थेला ५१ हजार रोख व व्यक्तीला २५ रूपये रोख रक्कम तसेच सन्मानचिन्ह,शाल व श्रीफळ असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
तरी या पुरस्कार वितरणाच्या कार्यक्रमाला या क्षेत्रात कार्य करणारे कलावंत, साहित्यिक, समाज प्रबोधनकार, समाज संघटक व समाजसेवक यांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केले आहे.याबाबतचा शासननिर्णय १३ जून २०२२ रोजी नुकताच निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
