लाडकी बहिण योजना ही महाराष्ट्र सरकारची सर्वात लोकप्रिय योजना ठरली आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या आधी महाराष्ट्र सरकारने ही योजना जाहीर केली. महाराष्ट्रातील कोट्यावधी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला. आता या योजनेबाबत धक्कादायक खुलासा झाला असून खळबळजनक आकडेवारी उघड झाली आहे.राज्य शासनाद्वारे राबवण्यात आलेल्या संपूर्ण पडताळणी आणि ई-केवायसी (e-KYC) मोहिमेनंतर महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा आवाका मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला आहे. आरटीआय मधून आकडेवारी समोर आली आहे.
- वगळलेले लाभार्थी—
- ई- केवायसी अपूर्ण – 62,00,000
- वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा जास्त 16,00,000
- शासकीय कर्मचारी स्वयंघोषणा 4, 42,000
- संजय गांधी निराधार योजनेचे लाभार्थी 3, 60,000
- एका कुटुंबात दोन पेक्षा जास्त लाभार्थी 2,50,000
- जिल्हा पातळी पडताळणीत वगळलेले 1,70,000
- 65 वर्षांपेक्षा जास्त वेळ असलेले 80,000
- उघड झालेले शासकीय कर्मचारी 8,000
माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी या संदर्भात माहिती मागवली होती .त्यांना मिळालेल्या आकडेवारीनुसार , राज्यातून 92 लाख दहा हजार अपात्र नोंदी रद्द करण्यात आल्या असून लाभार्थी महिलांची संख्या दोन कोटी 48 लाखांवरून थेट एक कोटी 65 लाखांवर आली आहे. या रद्द केलेल्या अर्जात 4 लाख 42 हजार स्वयंघोषित आणि 8 हजार सत्यापित सरकारी कर्मचारी अशा 4 लाख 50 हजारहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. अपात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांनी लाटलेली ही रक्कम 600 ते 800 कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
अपात्र लाभार्थींवर कड़ककारवाई आणि वसुली करण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले होते .मात्र प्रत्यक्षात आरटीआय अंतर्गत दिलेल्या उत्तरात अपात्र कर्मचाऱ्यांकडून वसुली बाबतचा जिल्हा कार्यालयाचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही असे म्हटले आहे.
