येस न्युज मराठी नेटवर्क : सर्वोच्च कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतरची आजची पहिलीच सुनावणी होती. असं असतानाच महाराष्ट्राचे सरकारी वकील मुकूल रोहतगी हे न्यायालयात गैरहजर राहिल्यानं सुनावणीला स्थगिती देण्यात आली आहे. यावरून पुन्हा एकदा विरोधी पक्षानं व मराठा आंदोलकांनी सरकारला घेरलं आहे. मात्र, सरकारनं सरकारी वकिलांची पाठराखण करत, ‘मुकूल रोहतगी तांत्रिक कारणांमुळं व्हिडिओ कॉन्फरसिंगला हजर राहू शकले नाहीत,’ असं स्पष्टीकरण मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिलं आहे. तसंच, ‘मराठा आरक्षणप्रकरणी सरकारी वकील हजर नसण्याला काहीही अर्थ नव्हता. आम्हाला सुनावणी घटनापीठासमोरच करायची आहे, आमची सरकार म्हणून तीच मागणी आहे,’ असंही ते म्हणाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश आल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा राज्य सरकारने सखोल आढावा घेतला आहे. कालच संध्याकाळी सांगितल्याप्रमाणे, या खंडपीठापुठं सुनावणी होणं अपेक्षितच नाहीये. कारण, याच खंडपीठानं स्थगिती मराठा आरक्षणाला दिली होती. यांच्यासमोर जाऊन आम्हाला युक्तीवाद करणं योग्य वाटत नाही. घटनापीठासमोरच या प्रकरणाचा विषय मांडायचा आहे, सरकार म्हणून आमची हीच भूमिका आहे, जेव्हा हे प्रकरण पटलावर येईल तेव्हा आमचे वकील ही मागणी मांडतीलंच,’ असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
