भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर यंदाच्या वर्षी अर्थसंकल्प सादर करण्याबाबत मोठा पेच निर्माण झाला आहे. आपल्या तीनही टर्ममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी 1 फेब्रुवारी ही तारीख पाळली होती. मोदींसमोर जो पेच निर्माण झाला आहे तो आहे तारखेचा! पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात मोदी सरकारने फेब्रुवारीच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे एक फेब्रुवारीलाच अर्थसंकल्प सादर केला होता. मोदी यांच्या काळात अर्थसंकल्पासाठी एक फेब्रुवारी हा दिवस कर्मकांडासारखी पाळली गेली.
परंतु पुढील वर्षी म्हणजे 2026 मध्ये एक फेब्रुवारीला रविवार आहे.हा सुट्टीचा दिवस असून संसदेची बैठक रविवारी होत नाही. सर्व सरकारी कार्यालये रविवारी बंद असतात. जागतिक बाजारपेठा ही बंद असतात. अशा सुट्टी असणाऱ्या दिवशी अर्थमंत्री अर्थसंकल्प मांडणार की मोदी सरकार एक फेब्रुवारी चा पायंडा मोडणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
यासंबंधी नाॅर्थ ब्लॉक मध्ये अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.केंद्रीय संसदीय व्यवहार खात्याची मंत्रिमंडळ समिती जानेवारीच्या प्रारंभी अर्थसंकल्पाचे वेळापत्रक जाहीर करील. नॉर्थ ब्लॉक किंवा संसदीय व्यवहार खाते याबाबतीत लवकरच खुलासा करतील. आजपर्यंतच्या भारतीय अर्थसंकल्पाच्या इतिहासात डोकावले असता सरकार रविवारचा फारसा बाऊ करणार नाही असे प्रथमदर्शनी दिसत आहे.कारण 1999 साली अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी रविवारी अर्थसंकल्प सादर केला होता.1999 पूर्वीच्या सरकारने अर्थसंकल्प हे फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे 28 तारखेला सायंकाळी पाच वाजता सादर करत होते.
ब्रिटिशांनी घालून दिलेल्या या परंपरेला तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी छेद देत एक फेब्रुवारीपासूनच आणि तेही सकाळ सत्रात अर्थसंकल्प सादर करण्याचा पायंडा घालून दिला होता. म्हणूनच सध्या मोदी राजवटीत रविवारी सुट्टीच्या दिवशी अर्थसंकल्प मांडला जाईल की तारीख बदलेल याबाबत दिल्लीच्या सत्ता वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
