येस न्युज मराठी नेटवर्क : राज्यातील कैकाडी समाजाचे क्षेत्रीय बंधन उठून विदर्भा प्रमाणे उर्वरित महाराष्ट्रातील कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यात यावा यासाठी बार्टी च्या अहवालासह प्रस्तावातील त्रुटी दूर करून येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधिमंडळात ठराव घेऊन तो केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल अशी माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.
यासंदर्भात २४ मे २०२१ रोजी मोहोळ चे आमदार यशवंत माने यांच्या समवेत व मार्गदर्शनाखाली शिष्टमंडळानी परळी(जि बीड)येथे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांची भेट घेऊन निवेदनाव्दारे मागणी केली होती.त्या अनुषंगाने उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विशेष सहकार्यातून बुधवार (दि १६)रोजी मुंबई येथे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली व कैकाडी समाजाचे मोहोळ(जि सोलापूर)तालुक्याचे आमदार यशवंत माने यांच्या नेतृत्वाखाली व उपस्थितीत अधिकारी व शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली.यावेळी बैठकीत झालेल्या चर्चा अंती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आमदार यशवंत माने व शिष्टमंडळाला ग्वाही दिली.
कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यात यावा या बाबत आघाडी सरकारच्या काळात केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.परंतु तो प्रस्ताव काही कारणाने केंद्रिय मागासवर्ग आयोगाकडून नाकारण्यात आला होता त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी यांच्यामार्फत कैकाडी समाजाची लोकसंख्या त्याचे प्रश्न सामाजिक स्थिती याबाबत स्वतंत्र अहवाल तयार करण्यात आला असून या अहवालात कैकाडी समाजाचे मागासलेपण व अनुसूचित जाती समाविष्ट करण्याची निकड अधोरेखित करण्यात आलेली आहे असेही बैठकीत आमदार यशवंत माने यांनी कागदोपत्री मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव श्याम तागडे,उपसचिव दिनेश डिंगळे,समाज कल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे,बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये,महाराष्ट्र राज्य कैकाडी समाज कृती समिती चे अध्यक्ष हनुमंत माने,कैकाडी समाजाचे नेते लालासाहेब जाधव,जय शंकर माने,सेवानिवृत्त पोलिस अधिकारी रघुनाथ जाधव आदी उपस्थित होते.
