*एक ही दिव्यांग व्यक्ती शासकीय योजना पासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी
*जिल्हा नियोजन समिती 1 टक्के तर ग्रामविकास व नगर विकास विभागानी 5 टक्के निधी दिव्यांगासाठी राखीव ठेवावा
सोलापूर- दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 नुसार दिव्यांग समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केलेले काम म्हणजे त्यांच्यावरील कृपादृष्टी नसून तो त्यांचा हक्क आहे. तरी सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागानी दिव्यांगासाठी असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून एकही दिव्यांग व्यक्ती शासकीय योजना पासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्त सत्यजित बडे यांनी दिले.
नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित दिव्यांग व्यक्ती कल्याण व पुनर्वसन समितीच्या आढावा बैठकीत बडे बोलत होते. यावेळी उप आयुक्त एच. एस. गाढे, जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त सुलभा वटारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक राम वाखर्डे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त आरोग्य अधिकारी डॉ. मोहन शेगर, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता नरेंद्र खराडे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरपालिका योगेश डोके यांच्यासह अन्य संबंधित विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
दिव्यांग आयुक्त बडे पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यातील सर्व संबंधित शासकीय विभागांनी दिव्यांग व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणावर शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून दिला पाहिजे, त्यासाठी स्वतःहून पुढाकार घ्यावा व काटेकोर नियोजन करावे. जिल्ह्यात दिव्यांगासाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था व संघटना यांच्यात समन्वय ठेवावा. दिव्यांगाना योजनाचा लाभ देऊन त्यांच्या तक्रारी येणार नाहीत या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत च्या एकूण निधीच्या 1% निधी दिव्यांग कल्याणासाठी ठेवणे अनिवार्य आहे. हा निधी खर्च करताना ग्रामविकास विभागाच्या 25 जून 2018 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करावी. तसेच ग्रामविकास विभाग आणि नगर विकास विभागाने त्यांच्या मंजूर निधीच्या 5 टक्के निधी दिव्यांग योजनांसाठी राखीव ठेवावा, असे निर्देश दिव्यांग आयुक्त बडे यांनी देऊन सर्व बँकांनी दिव्यांगासाठी आलेली कर्ज प्रकरणे त्वरित मंजूर करावीत तसेच प्रत्येक बँकांना जास्तीत जास्त दिव्यांगाची प्रकरणे मंजूर करण्यासाठी उद्दिष्ट ठरवून द्यावे, असेही त्यांनी सूचत केले.
ग्रामपंचायत विभागातील 1,026 ग्रामपंचायत अंतर्गत सन 2025 26 मध्ये पाच टक्के प्रमाणे दिव्यांगासाठी 2 कोटी 74 लाखाच्या निधी ठेवून 2.61 कोटी निधी खर्च केलेला आहे. तसेच जिल्ह्यातील सतरा नगरपालिका अंतर्गत 2589 असून त्यांच्यावर प्रतिवर्षी एक कोटी 14 लाखाचा खर्च करून विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात आलेला आहे. परंतु हा दिलेला लाभ कमी प्रमाणात असून ग्रामविकास व नगर विकास विभागाने आणखी मोठ्या प्रमाणावर दिव्यांगाना वैयक्तिक व सामूहिक योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी नियोजन करावे अशा सूचना बडे यांनी दिल्या. तसेच लातूर जिल्ह्यात दिव्यांगासाठी दोन सेंसरी पार्क उभारलेल्या असून सोलापूर जिल्ह्यात ही सेंसरी पार्क उभारण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सुचित केले.
यावेळी दिव्यांग बडे यांनी दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, नियोजन विभाग, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, आरोग्य विभाग, ग्रामपंचायत, नगर विकास, बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद, शिक्षण विभाग, जिल्हा अग्रणी बँक आणि दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ यांनी दिव्यांगासाठी केलेल्या कामाचा सविस्तर आढावा घेऊन जिल्ह्यात आणखी मोठ्या प्रमाणावर काम करून दिव्यांगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना दिल्या.
प्रारंभी सहाय्यक आयुक्त श्रीमती वटारे यांनी प्रास्ताविक करून जिल्ह्यात विविध शासकीय यंत्रणांकडून सुरू असलेल्या कामांची माहिती दिली. तसेच जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांगापर्यंत शासनाच्या योजनेचा लाभ पोहोचवण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. 
