सोलापूर- जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीची मासिक सभा मा. इंद्रजीत पवार, उपाध्यक्ष तथा सभापती, बांधकाम व अर्थ समिती, जिल्हा परिषद सोलापूर यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या सभेत जिल्ह्यातील प्रलंबित शासकीय बांधकामे, धोकादायक शाळा खोल्या, जवाहरलाल नेहरू वसतिगृहातील मूलभूत सुविधा, ई-निविदा प्रक्रिया तसेच धोकादायक विहिरी आदी महत्त्वाच्या विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.मागील सभांमध्ये बांधकाम विभागाला देण्यात आलेल्या सूचनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत झाली, याचा मुद्देनिहाय अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सभापती इंद्रजीत पवार यांनी प्रशासनाला दिले.
धोकादायक शाळा खोल्यांबाबत तातडीने कार्यवाही
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील धोकादायक शाळा खोल्यांची अद्ययावत माहिती शिक्षण विभागाला पाठविण्याबाबत मे २०२६ मध्ये आदेश देण्यात आले होते. या आदेशानुसार बांधकाम विभागाने आतापर्यंत कोणती कार्यवाही केली, याचा सविस्तर अहवाल सभेसमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
तसेच शाळांच्या स्लॅबचे काम सुरू असताना संबंधित शाखा अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून कामाची पाहणी करणे, तसेच कामाच्या गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी जीओटॅग छायाचित्रे देयकासोबत जोडण्याबाबत परिपत्रक काढण्यात आले आहे का, याचीही माहिती मागविण्यात आली.
जवाहरलाल नेहरू वसतिगृहाचा स्ट्रक्चरल ऑडिट तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश:जवाहरलाल नेहरू वसतिगृहाच्या इमारतीची सुरक्षितता लक्षात घेऊन स्ट्रक्चरल ऑडिट तातडीने पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.वसतिगृहातील गाळेधारकांचे भाडेपट्टा करार, थकीत भाडे, पोटभाडे व अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर यापूर्वी नोटिसा बजावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. या सूचनांवर आजपर्यंत नेमकी कोणती कार्यवाही करण्यात आली, याचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
वसतिगृहातील मूलभूत सुविधांचा प्रत्यक्ष आढावा
वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या निवास, पाणी, स्वच्छता, सुरक्षा तसेच इतर मूलभूत सुविधांचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा व तातडीच्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले.तसेच मागील पाच वर्षांत जवाहरलाल नेहरू वसतिगृहात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची वर्षनिहाय संख्या व संबंधित माहिती अद्ययावत स्वरूपात सभेसमोर सादर करण्यास सांगण्यात आले.
ई-निविदा प्रक्रिया व धोकादायक विहिरींचाही आढावा
जिल्ह्यातील विविध विकासकामांच्या ई-निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता व नियमानुसार कार्यवाही होणे आवश्यक असल्याचे सभेत स्पष्ट करण्यात आले. तसेच जिल्ह्यातील धोकादायक विहिरींच्या प्रश्नावरही प्रशासनाने आवश्यक ती कार्यवाही करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
बांधकाम समितीच्या सभेत केवळ विकासकामांच्या मंजुरीपुरता विषय मर्यादित न ठेवता विद्यार्थी सुरक्षा, सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण, वसतिगृहातील सुविधा, निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि धोकादायक संरचनांबाबत प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर देण्यात आला.यावेळी बांधकाम समितीचे सदस्य नेताजी खंडागळे, अतुल पवार, पूजा ढेरे, सचिन जाधव, विकास बुळा आदी उपस्थित होते.
