बेघर राहुल गांधी आईच्या घरी आसऱ्याला, सरकारी बंगला सोडण्याच्या नोटीसीनंतर घेतला निर्णय

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी लवकरच सोनिया गांधीच्या बंगल्यामध्ये राहण्यास जाणार आहे. सोनिया गांधी सध्या 10, जनपथ येथे राहतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राहुल गांधीना सरकारी बंगला सोडण्याची नोटीस मिळाल्यानंतर त्यांनी आपले सामान 10, जनपथ येथे हलवण्यास सुरुवात केली आहे. तसेत राहुल गांधी कामकाजासाठी नवे कार्यालय शोधत आहे.
राहुल गांधी सरकारी बंगला सोडण्याची नोटीसीला उत्तर देताना म्हणाले की, “मी या घरात 2004 सालापासून राहत आहे. त्यामुळे या घरासोबत माझ्या अनेक आठवणी जोडल्या गेल्या आहेत. परंतु तुम्ही मला घर खाली करण्याचे पत्र पाठवले आहे. मी वेळेतच घर खाली करणार आहे”. राहुल गांधींना घर खाली करण्याचे नोटीस आल्यानंतर कॉंग्रेस पक्षाच्या अनेक कार्यकर्त्यंनी त्यांनी घर देण्याची तयारी दर्शवली. यामध्ये सर्वात पहिले नाव कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे होते. मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, राहुल गांधी आपल्या आईसोबत देखील राहू शकतात. जर त्यांचे मन तिथे रमले नाही तर मी त्यांची माझ्या घरी राहण्याची व्यवस्था करेल.
23 मार्चला सूरत कोर्टानं राहुल गांधींनी दोषी ठरवलं होतं
मोदी आडनाव प्रकरणात 23 मार्चला सुरतच्या कोर्टानं राहुल गांधी यांना दोषी ठरवलं होते. त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. शिक्षा सुनावल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राहुल गांधी यांचं लोकसभा सदस्यत्वही रद्द करण्यात आलं. या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी न्यायालयानं राहुल गांधींना 30 दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानुसार, आज शिक्षा सुनावल्यानंतर तब्बल 11 दिवसांनी राहुल गांधी न्यायालयात याचिका दाखल केली. मोदी आडनावावरील वक्तव्यासंदर्भात झालेल्या राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ज्यामुळे राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यास अपात्रतेची कारवाई रद्द होण्याची ही शक्यता आहे. त्यामुळं राहुल गांधींनी सेशन कोर्टात याचिका दाखल केली.
राहुल गांधी यांच्या समर्थनार्थ सह्यांची मोहीम
राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसकडून निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. 2014 पासून मोदी सत्तेत आल्यापासून लोकशाही धोक्यात आली आहे. राहुल गांधी यांच्या समर्थनार्थ सह्यांची मोहीम राबवण्यात आली. राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द केल्याचा निषेध म्हणून ही मोहीम राबवण्यात आली