२०२५-२६ च्या गळीत हंगामातील उसालाही वाढीव दराचा लाभ; ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा
रायपूर : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळावा आणि शेती अधिक फायदेशीर व्हावी, या उद्देशाने छत्तीसगड सरकारने उसाच्या खरेदी दरात प्रतिटन ७०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार उसाचा खरेदी दर प्रतिटन ३,५५० रुपयांवरून ४,२५० रुपये करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांनी ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी या निर्णयाची घोषणा केली. भारतीय किसान संघाच्या छत्तीसगड प्रदेशातील प्रतिनिधीमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
आधीच ऊस विकलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ
या निर्णयाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे २०२५-२६ च्या गळीत हंगामात साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा केलेल्या शेतकऱ्यांनाही वाढीव दराचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना जुन्या आणि सुधारित दरातील फरकानुसार अतिरिक्त रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.
खरेदी दरातील या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना प्रतिटन ७०० रुपये अतिरिक्त मिळू शकतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकऱ्याने १०० टन ऊस कारखान्याला पुरवला असेल, तर जुन्या दराच्या तुलनेत त्याला ७० हजार रुपये अतिरिक्त मिळू शकतात. प्रत्यक्ष लाभ हा पात्र ऊसपुरवठा आणि लागू भुगतान नियमांनुसार निश्चित होईल.
ऊस उत्पादकांच्या उत्पन्नवाढीवर भर
ऊस उत्पादनासाठी मशागत, बियाणे, खते, औषधे, मजुरी आणि सिंचन यांसारख्या बाबींवर मोठा खर्च होतो. त्यामुळे उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य दर मिळणे हे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे असते.
उसाचा खरेदी दर वाढवण्याच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. शेतीचा वाढता खर्च आणि उत्पन्नातील अनिश्चितता लक्षात घेता, अशा निर्णयांचा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
छत्तीसगड सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, शेती अधिक लाभदायक बनवणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे हे या निर्णयामागील उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
