राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रक्रियेत माहिती दडवली तर कारवाई होणार आहे.यामुळे आता खाजगी शाळांना शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता देताना कोणतीही माहिती दडवता येणार नाही.सद्यस्थितीत काही शाळा व्यवस्थापन चुकीची माहिती, कागदपत्रात फेरफार किंवा माहिती लपवून नियुक्ती प्रस्ताव सादर करतात.
अशा प्रकरणी फक्त कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर कारवाई होते, परंतु व्यवस्थापनावर ठोस कारवाई होत नाही, असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
त्यामुळे शासनाच्या धोरणांचे प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता देताना सक्षम प्राधिकार्यांनी संस्थेचा ठराव, नियुक्ती आदेश, हजेरीपट आणि कार्यालयीन नोंदी पडताळणीची आवश्यकता आहे. तसेच भरती प्रक्रिया शासन निर्णय व नियमावलीनुसार आहे की नाही हे देखील तपासावे असे कडक निर्देश शासनाने दिले आहेत.
