राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या मालकीच्या जमिनींची माहिती आता एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र लँड बँक डिजिटल प्रणाली अर्थात डिजिटल डॅशबोर्ड विकसित करण्यात आला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर या प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात आला.या प्रणालीमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमिनीची उपलब्धता निश्चित करणे अधिक सुलभ होणार आहे. तसेच पर्यायी वनीकरणासाठी आवश्यक जमिनीची उपलब्धताही निश्चित करता येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
लँड बँक प्रणालीमध्ये जमिनीच्या अभिलेखांची पडताळणी, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी आणि सत्यापन, विविध स्रोतांमधील माहितीचे एकत्रीकरण तसेच जीआयएस आधारित भौगोलिक विश्लेषणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.तहसीलदारांना या प्रणालीमध्ये लॉगीनची सुविधा देण्यात आली असून, सरकारी जमीन तसेच भोगवटदार वर्ग-२ जमिनींच्या वाटपाची स्थिती आणि शर्तभंगासंबंधी माहिती नोंदविता येणार आहे.याशिवाय विविध शासकीय विभागांना जमिनीची मागणी ऑनलाइन पद्धतीने नोंदविणे, छाननी, पडताळणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया डिजिटल माध्यमातून पूर्ण करता येणार आहे. स्थळपाहणी करताना जीपीएस लोकेशन, दिनांक आणि वेळेसह माहिती नोंदविण्याची सुविधाही या प्रणालीमध्ये करण्यात आली आहे.
या प्रणालीबाबत महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर आणि जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवल यांनी सादरीकरण केले.
महाराष्ट्र लँड बँक डिजिटल प्रणालीमुळे सरकारी जमिनींचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होण्यासोबतच राज्यातील विकास प्रकल्पांनाही मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
