सोलापूर : राज्यातील खरीप हंगाम २०२६ मध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या ३०४ तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीपोटी दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रिम मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार सुमारे दीड कोटी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी एकूण ७ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. ही मदत थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी तातडीचा आर्थिक दिलासा देणे, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.
३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना लाभ
शासन निर्णयानुसार, दुष्काळ जाहीर झालेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, अशा पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रिम मदत देण्यात येणार आहे. पीकवर्गवारीनुसार आणि क्षेत्रनिहाय अंतिम मदतीचा तपशील यथावकाश निश्चित करण्यात येणार असून, सध्या शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी ही अग्रिम मदत दिली जाणार आहे.
ई-केवायसी पूर्ण असल्यास पुन्हा करण्याची गरज नाही
शासनाच्या विविध योजनांतर्गत १ नोव्हेंबर २०२५ पासून २७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या लाभार्थ्यांना या मदतीसाठी पुन्हा ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. ज्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना अद्याप फार्मर आयडी मिळालेला नाही, अशा शेतकऱ्यांना ई-केवायसीच्या आधारे अग्रिम मदत देण्यात येणार आहे.
मदतीतून वगळलेले गट
शासन निर्णयात काही गटांना या अग्रिम मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. यामध्ये विद्यमान व माजी मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, आमदार, विधान परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचे सदस्य यांचा समावेश आहे.
केंद्र व राज्य शासनाचे तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि अनुदानित संस्थांतील एकत्रित मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेले अधिकारी व कर्मचारी, शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती आणि २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (माजी सैनिक वगळून) यांनाही या मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
तसेच, विविध सहकारी संस्थांमधील २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त एकत्रित मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी आणि संबंधित संस्थांचे पदाधिकारी यांना नियमानुसार मदत अनुज्ञेय राहणार नाही. मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगारांना या अग्रिम मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आलेले नाही.
मदतीचा निधी कर्जवसुलीसाठी वळवता येणार नाही
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदतीची रक्कम बँकांनी कर्जखात्यात किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे वसुलीसाठी वळती करू नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व बँकांना आवश्यक सूचना देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. मदत वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी आणि मदतीचा तपशील संबंधित जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेही बंधनकारक राहणार आहे.
७,५०० कोटींच्या निधीची तरतूद
या योजनेसाठी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या २ हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून आणि उणे प्राधिकाऱ्याद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या ५ हजार ५०० कोटी रुपयांतून एकूण ७ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. निधीचे वितरण मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत करण्यात येणार आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील अकरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मदत मिळणार-
सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व 11 तालुक्यात शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेला आहे त्यामुळे दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना शासनाने दिवाळीपूर्वी जाहीर केलेली पाच हजार रुपये ची मदत जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील शेतकऱ्यांना या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार मिळणार आहे. या निर्णयामुळे दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यासह राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी तातडीचा आर्थिक आधार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
