हे सरकार दलालीच्या दलदलीत इतकं पोखरलं गेलंय की लाडकी बहीण योजनेला सुद्धा भ्रष्टाचारातून सुट्टी दिलेली नाही. सरकार ‘लाडकी बहिण’ योजनेच्या जाहिरातींसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च तर करत असून यातही मोठ्या प्रमाणात अपहार होत असल्याची चर्चा आहे.
१५ ऑगस्ट २०२४ रोजी सरकारने लाडकी बहिण योजनेच्या जाहिरातींसाठी २०० कोटी रुपये खर्चाचा GR काढला होता आणि २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सरकारच्या निर्णयात ज्या संस्थांची नावे आहेत, त्यांना ही कामे माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत देणे अपेक्षित होते, परंतु ५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी महिला व बालविकास विभागाने नवीन जीआर काढून लाडकी बहिण योजनेच्या जाहिरातीसाठी ३ कोटींची मान्यता दिली. १५ ऑगस्ट २०२४ रोजच्या जीआर मधील २०० कोटींच्या मर्यादेतीलच ही रक्कम असल्याचे या जीआर मध्ये नमूद असले तरी २३ नोव्हेंबर २०२३ च्या जीआरमध्ये नमूद संस्थांना काम देण्याऐवजी हे काम इतर संस्थांना दिल्याची माहिती आहे.
माहिती जनसंपर्क विभाग असताना महिला बालविकास विभागाने ही कामे का दिली? ज्या कंपन्यांना कामे देण्यात आली त्या कंपन्या कोणत्या आणि कुणाच्या आणि कुणाशी संबंधित आहेत? माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी या कंपन्यांची माहिती मागवली असता महिला बालविकास विभाग यासंदर्भातील माहिती का लपवत आहे? बोगस कंपन्यांना ही कामे देण्यात आली का? याचा खुलासा सरकारने करावा. .
