मंत्रिमंडळाचे 10 महत्त्वाचे निर्णय
१) ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास नाशिक जिल्ह्यातील मौजे जांबुटके येथील २९ हेक्टर ५२ आर जमीन. आदिवासी समाजातील होतकरू उद्योजकांना प्रोत्साहन, रोजगार निर्मिती व आर्थिक विकासास चालना मिळणार. (महसूल विभाग)
२) एमएमआरडीए आणि मेसर्स रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लि. यांच्या संयुक्त प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत. सार्वजनिक, खासगी भागिदारीतून हा राज्यातील पहिलाचा मोठा प्रकल्प. ग्रोथ सेंटरमुळे विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होणार. (महसूल विभाग)
३) मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठी आवश्यक मौजे पहाडी गोरेगाव येथील जमिनीच्या हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ. विद्यापीठाला स्व-मालकीची इमारत मिळणार. हजारो विद्यार्थ्यासाठी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होणार. (महसूल विभाग)
४) धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील विशेष हेतू कंपनी (SPV) आणि अन्य यंत्रणा दरम्यानच्या भाडेपट्टा करारावरील मुद्रांक शुल्क माफ. लोकहितार्थ मोठा प्रकल्प असल्याने, पुनवर्सन व पुनर्विकास योजनेला गती लाभणार. योजनेची अंमलबजावणी सुलभ रीतीने होणार. (महसूल विभाग)
५) केंद्र सरकारच्या WINDS (Weather Information Network Data System) प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची (AWS- Automatic Weather Station) उभारणी करण्यात येणार. यासाठी महावेध प्रकल्पास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय. राज्यातील सर्व गावांमध्ये हवामान विषयक अचूक माहिती मिळावी यासाठीचा प्रकल्प. शेतकऱ्यांना हवामानाधारित कृषि विषयक सल्ला व मार्गदर्शनासाठी महत्वाचा प्रकल्प. (कृषि विभाग)
६) महाराष्ट्र कृषि- कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाॲग्री-एआय (MahaAgri-AI) धोरण २०२५-२०२९ मंजूर. कृषि क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करून परिवर्तन घडविता येणार. कृत्रिम बुद्धीमत्ता, निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धीमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ड्रोन, संगणकीय दृष्टीक्षमता, रोबोटिक्स, पूर्वानुमान विश्लेषण यांचा वापर करत, राज्यातील ॲग्रीस्टॅक, महा-ॲग्रीस्टेक, महावेद, क्रॉपसॅप, ॲगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डिबीटी यांसारखे प्रकल्प पुढे नेण्यास मदत होणार. (कृषि विभाग)
७) मुंबई मेट्रो मार्ग-२अ, २ ब आणि ७ या मेट्रो प्रकल्पांकरिता एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यू डेव्हलपमेंट बँक यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जास मुदतवाढ. (नगरविकास विभाग)
८) विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प आता “बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा” या तत्त्वावर हाती घेण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग).
९) आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांच्या मानधनात दुप्पटीने वाढ. ह्यात जोडीदारालाही मानधन मिळणार. गौरव योजनेमध्ये सुधारणा. (सामान्य प्रशासन विभाग).
१०) अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना, पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळणार. विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अनिवासी भारतीयांच्या व्याख्येत बदल. प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन अधिनियम, २०१५ मध्ये सुधारणा. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
