येस न्युज नेटवर्क : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत CrPC दुरुस्ती विधेयक सादर केलं आहे. भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भातील तिनही विधेयके आज लोकसभेत सादर करण्यात आली. त्यानंतही ही तिन्ही विधेयके गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली आहे. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात येत असल्याची मोठी घोषणाही केली. दरम्यान, यासंदर्भात सरकारकडून प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या या कायद्याबाबत बराच वाद झाला होता, अनेक विरोधी पक्षांनी तो रद्द करण्याची मागणी केली होती आणि त्याचा गैरवापर होत असल्याचा आरोपही केला जात होता.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत तिन्ही विधेयके सादर केली आणि त्यानंतर ही तिन्ही विधेयके गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, “मी जी तीन विधेयके एकत्र आणली आहेत, ती तीन विधेयके फौजदारी कायदा प्रक्रिया, फौजदारी न्याय व्यवस्था सुधारणार आहेत. पहिला भारतीय दंड संहिता 1860 मध्ये बनवला गेला, दुसरा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड जो 1898 मध्ये बनवला गेला आणि तिसरा इंडियन इव्हिडेन्स अॅक्ट जो 1872 मध्ये ब्रिटिश संसदेनं मंजूर केला होता. हे तिन्ही कायदे रद्द करून आज तीन नवीन कायदे आणले जाणार आहेत.”
