गेल्या काही दिवसांपासुन मराठी सिनेमाला थिएटर मिळत नसल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय. आता याच मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी महत्वाचा निर्णय घेतलाय. सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनघंटीवार यांनी महत्वाचा निर्णय सांगीतला आहे मराठी चित्रपटांना सिनेमागृह तथा प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देणेबाबत आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. एखाद्या चित्रपटगृह धारकाने मराठी चित्रपट जर वर्षातून चार आठवडे न दाखवल्यास त्यास परवाना नूतनिकरणाच्या वेळी 10 लक्ष रु. दंड करण्याचा निर्णय याबैठकीत घेण्यात आला.
काय आहे सरकारचा निर्णय ?
महाराष्ट्रातील प्रत्येक सिनेमागृह चालकांना वर्षातून चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवणं आवश्यक आहे. जर या नियमाचं पालनं केलं गेलं नाही तर संबंधित सिनेमागृह चालकाला १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार असल्याची माहिती, राज्याचे सांस्कृतिक कामकाज मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही माहिती दिली. मुनगंटीवार यांनी ट्विट करत सांगितलं की, ‘मराठी चित्रपटांना सिनेमागृह तथा प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देण्या बाबत काल मंत्रालयात बैठक पार पडली. एखाद्या चित्रपटगृह धारकानं मराठी चित्रपट जर वर्षातून चार आठवडे न दाखवल्यास त्याला परवाना नूतनीकरणाच्यावेळी १० लाख रुपये दंड करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
याशिवाय राज्याचे सांस्कृतिक कामकाज मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, ‘या संदर्भात फौजदारी कारवाई करण्यात यावी यासाठी सांस्कृतीक विभागाकडून गृह विभागाला अधिसूचित करण्यात आलं आहे. याशिवाय सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहांमध्ये भाडं वाढवू नये असाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन देण्याबाबत दीर्घ चर्चा करण्यात आली. यावेळी चित्रपट दिग्दर्शक, निर्माते, वितरक यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपास्थित होते. सिनेमागृहांमध्ये मराठी सिनेमा प्रदर्शित करण्यासंदर्भातील कार्यप्रणाली तयार करण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
