प्रस्ताव देण्याची महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची सूचना : आमदार देवेंद्र कोठे यांचा पुढाकार
सोलापूर – सोलापूर शहरातील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा आणि सोलापुरातील कामगारांच्या चाळी व सोसायटीवर असलेल्या बी टू (सत्ता प्रकार – २ ब) चा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून पक्की घरे मिळण्यासाठी आणि कामगार चाळी आणि सोसायटींवर असलेल्या बी टू (सत्ता प्रकार – २ ब) नियम माफ करण्याबाबत प्रस्ताव पाठवा. शासन स्तरावर याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ अशी सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आमदार देवेंद्र कोठे यांना केली.
सोलापूर शहरात असलेल्या २२० झोपडपट्ट्यांपैकी शहर मध्य मतदारसंघात १०२ झोपडपट्ट्या आहेत. यातील ५० झोपडपट्ट्या शासकीय किंवा महानगरपालिकेच्या जागेवर वसलेल्या आहेत तर इतर झोपडपट्ट्या खासगी जागेवर आहेत. या ठिकाणी पक्की घरे नसल्यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. एप्रिल महिन्यात बाबू जगजीवन राम झोपडपट्टीमध्ये दुर्घटना घडल्यामुळे शालेय विद्यार्थिनींना प्राणास मुकावे लागले होते. अशा अनेक घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. आवास योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील २० लाख कुटुंबांना पक्की घरे देण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्याचप्रमाणे सोलापूर महानगरपालिकेने पुढाकार घेऊन अशी योजना सोलापूर शहरात राबवल्यास सोलापूर शहर झोपडपट्टीमुक्त करणे शक्य होणार आहे.
त्याचबरोबर सोलापूर शहरातील जुनी मिल चाळ, जुनी पोलीस लाईन, धरमसी लाईन, मुरारजी पेठेतील नरसिंग गिरजी चाळ, वारद चाळ, लक्ष्मी विष्णू चाळ त्याचबरोबर अन्य कामगारांच्या चाळी तसेच मुरारजी पेठ, कर्णिक नगर, एकता नगर, गुरुनानक नगर आणि इतर सोसायटींवर बी टू (सत्ता प्रकार – २ ब) नियम असल्याने येथील विकासाला बाधा येत आहे. शहरातील नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा नियम माफ केल्यास झोपडपट्टीतील रहिवाशांसह शहरभरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्याकरिता सोलापूरसाठी हा नियम माफ व्हावा अशी मागणी आमदार देवेंद्र कोठे यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
त्यावर याबाबत प्रस्ताव द्या, मुंबईत बैठक लावून यावर सकारात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आमदार देवेंद्र कोठे यांना दिले.
महापालिका आयुक्तांनाही आमदार देवेंद्र कोठे यांचे पत्र
झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास प्रधानमंत्री आवास योजना २.० शहरी अंतर्गत परवडणारी घरे (एएचपी ) घटकांतर्गत प्राधान्यक्रमाने ज्या झोपडपट्ट्यांमध्ये दाट लोकवस्ती आहे, पाणीपुरवठा व ड्रेनेज लाईनची व्यवस्था करण्यात तांत्रिकदृष्ट्या अडचण येते, जिथे आपत्कालीन रहदारीस सहज मार्ग उपलब्ध होत नाही अशा झोपडपट्ट्यांचा प्राधान्याने विचार करून प्रायोगिक तत्त्वावर पुनर्विकास करण्यात यावा याबाबतचे पत्र आमदार देवेंद्र कोठे यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे यांना शुक्रवारी दिले.
गरिबांना घरे मिळवून देण्याचे स्वप्न
सर्वसामान्यांच्या हितासाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी अहोरात्र प्रयत्न करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात केंद्र आणि राज्यात सत्ता आहे. शहर मध्य मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या आहेत. त्यांचा पुनर्विकास होणे आवश्यक आहे. तसेच बी टू नियमाच्या अडथळ्यामुळे शहरातील अनेक कामगार चाळी आणि सोसायटीचा विकास थांबला आहे. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करणे आणि बी टू (सत्ता प्रकार – २ ब) नियम माफ करून घेऊन सर्वसामान्यांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली निश्चितपणे प्रयत्न करू.
— देवेंद्र कोठे, आमदार, शहर मध्य
