ब्लू लाईन, रेड लाईन व DMP आराखड्यानुसारच ले-आऊट व बांधकाम परवानगी देण्याचे आदेश…
सोलापूर — सोलापूर शहरातील नैसर्गिक नदी व नाल्यांमुळे पावसाळी पाण्याचा निचरा काही प्रमाणात होत असला, तरी शहरीकरणामुळे या प्रवाहांवर अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता, सोलापूर महानगरपालिकेने नदी–नाल्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहाच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शहरातील सर्व नैसर्गिक नदी व नाल्यांचे प्रवाह विद्यमान विकास आराखडा (Development Plan – DP) मध्ये समाविष्ट करण्यात आले असून, हा आराखडा मा. शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेला आहे. तसेच नैसर्गिक नदी–नाल्यांचे प्रवाह दर्शविणारा स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा (Disaster Management Plan – DMP) यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आलेली असून, हा आराखडा सोलापूर महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर UDCPR नियमावलीतील नियम क्र. ३.१.१ (ii) नुसार कार्यवाही करण्याच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे स्पष्ट आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत –आदीला नदीसंदर्भातील कार्यवाही सोलापूर शहरातून प्रवाहित होणाऱ्या आदीला नदीच्या पात्रासाठी जलसंपदा विभागामार्फत रेड लाईन व ब्लू लाईन मार्किंग करण्यात येणार असून, त्याचे अधिकृत रेखांकन प्राप्त झाल्यानंतर ते अंतिम मानण्यात येईल. सदर रेखांकनानुसार ले-आऊट मंजुरी व बांधकाम परवानगी प्रस्तावांसाठी UDCPR नियम ३.१.१ (ii) नुसार अभिप्राय देण्याची कार्यवाही संबंधित कनिष्ठ अभियंता यांनी करणे बंधनकारक राहील.
शहरातील नाल्यांबाबत निर्देश
शहरातील प्रवाहित नाल्यांच्या बाबतीत उपलब्ध गाव नकाशे, विकास आराखडा (DP) व आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा (DMP) मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या नाल्यांच्या पाण्याच्या प्रवाहाच्या बाह्य हद्दी निश्चित करून त्यानुसार मार्किंग करण्यात येईल. या आधारे ले-आऊट मंजुरी व बांधकाम परवानगी प्रस्तावांसाठी UDCPR नियम ३.१.१ (ii) नुसार अभिप्राय देण्याची कार्यवाही संबंधित कनिष्ठ अभियंता यांनी करावी.तसेच DMP आराखड्यानुसार अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित मिळकतदार तसेच लायसन्सधारक अभियंता / वास्तुविशारद यांची राहील. DMP मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या नाल्यांची स्थिती, मोजमाप व डिझाईन यामध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही. DMP मधील नाल्यांच्या दर्शविलेल्या स्थितीनुसारच ले-आऊट मंजुरी व बांधकाम परवानगी देणे बंधनकारक राहील.
झोन दाखले व डिमार्केशन प्रक्रिया
नगररचना कार्यालयाकडून निर्गमित होणाऱ्या झोन दाखले व मोजणीवर डिमार्केशनसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, अर्जदाराने सादर केलेल्या मोजणी नकाशानुसार वरील आदेशातील अ.क्र. १ व २ नुसार मार्किंग करण्यात येईल. ही मार्किंग कला विभागातील आरेखक, अनुरेखक व भूमापक यांच्यामार्फत करून घेण्यात येईल व त्यानुसार अभिप्राय देण्याची जबाबदारी संबंधित कनिष्ठ अभियंता यांची राहील.
कडक अंमलबजावणीचा इशारा
दि. ०२/०२/२०२६ पासून ब्लू लाईन, रेड लाईन तसेच आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा (DMP) नुसारच ले-आऊट मंजुरी व बांधकाम परवानगी देण्याबाबतची कार्यवाही लागू करण्यात येणार आहे. संबंधित उपअभियंता व कनिष्ठ अभियंता (नगररचना विभाग) यांनी काटेकोर कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत कोणतीही कुचराई अथवा हलगर्जीपणा आढळून आल्यास, संबंधित अधिकारी शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
