पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील 40 एकर मोक्याची जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांमध्ये विकल्याचा आणि त्यासाठी केवळ 500 रुपयांची स्टँप ड्युटी आकारण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. ही जमीन सुमारे 1800 कोटी रुपयांची असल्याचा अंदाज आहे. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या कंपनीचा सहभाग असल्याचे समोर आल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. विरोधकांनी सरकारवर तीव्र टीका केली असून, या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. प्राथमिक चौकशीत गैरव्यवहाराचे संकेत मिळाल्यानंतर पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती महसूल विभाग, आयजीआर आणि लँड रेकॉर्ड विभागाकडून मागवली आहे. प्राथमिक चौकशीत काही गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. कुठेही अनियमितता झाली असेल तर त्यावर कठोर कारवाई होईल. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार, दुपारी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर अवघ्या दोन तासांतच तहसीलदारांना निलंबित करण्यात आले. या वेगवान कारवाईमुळे शासन गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच या प्रकरणात अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती सर्व कागदपत्रे आणि जमीन व्यवहारातील प्रक्रियेचा तपशीलवार आढावा घेणार आहे.
जमीन व्यवहाराची नोंदणी बेकायदेशीरपणे
या प्रकरणाचा उलगडा होताच केवळ तहसीलदारच नव्हे, तर दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्याविरोधातही कारवाई करण्यात आली आहे. प्राथमिक चौकशीत जमीन व्यवहाराची नोंदणी बेकायदेशीरपणे करण्यात आल्याचे दिसून आले. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क विभागाने रवींद्र तारूंनाही निलंबित केले आहे. चौकशीत असे दिसले की, ही जमीन मूळ मालक आणि सरकारची फसवणूक करून विकली गेली असून, त्यासाठी सरकारी नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. या व्यवहारासाठी फक्त 500 रुपयांची स्टँप ड्युटी भरल्याचे स्पष्ट झाल्याने तो पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
राजकीय प्रभाव आणि सत्तेचा गैरवापर – दानवे
विरोधकांनी या प्रकरणावरून अजित पवार आणि त्यांच्या पुत्र पार्थ पवार यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी म्हटले की, एक लाख रुपयांच्या भांडवलावर चालणाऱ्या कंपनीने एवढी महागडी जमीन कशी विकत घेतली? हे सर्व राजकीय प्रभाव आणि सत्तेचा गैरवापर आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरदचंद्र पवार गटाच्या नेत्यांनीही या प्रकरणात सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, पार्थ पवार यांनी या आरोपांचे खंडन करत सांगितले की, आम्ही कोणताही गैरप्रकार केलेला नाही. सर्व व्यवहार कायदेशीर रीत्या झाले आहेत. त्यांनी अधिकची माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
नियम तोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईलच – फडणवीस
या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. पुण्यातील कोरेगाव पार्कसारख्या मोलाच्या भागातील जमिनीचा इतक्या कमी किंमतीत आणि संशयास्पद पद्धतीने व्यवहार झाल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सरकारने सुरू केलेल्या कारवाईनंतर आणखी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, चौकशी समितीच्या अहवालानंतर पुढील कारवाई ठरेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, सरकार कोणालाही पाठीशी घालणार नाही. नियम तोडणाऱ्यांवर कितीही मोठे व्यक्ती असले तरी कठोर कारवाई होईल. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीच्या निष्कर्षाकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
