सोलापूर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आत्महत्येस प्रवृत्त करणे व बेकायदेशीर सावकारीच्या आरोपाखालील चार आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे. सदर आदेश प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मा. श्री. मनोज शर्मा साहेब यांनी सत्र खटला क्र. ८८/२०२४ मध्ये दिनांक १४/०५/२०२६ रोजी पारित केला.
सदर प्रकरणात आरोपी क्र. १)राजाराम गोरख सलगर, रा. कोठाळे, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर, आरोपी क्र. २) तुकाराम बापू तेरवे, आरोपी क्र. ३)लिंगदेव कृष्ण सलगर व आरोपी क्र. ४) काकासाहेब दशरथ सलगर, सर्व रा. पुळुजवाडी, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर यांच्याविरुद्ध कामती पोलीस ठाणे येथे गुन्हा र. क्र. ०१६६/२०२३ अन्वये दिनांक २९/०५/२०२३ रोजी भारतीय दंड संहितेचे कलम ३०६, ५०४, ५०६, ३४ तसेच महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ चे कलम ३९ व ४५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सदर प्रकरणात दोषारोपपत्र दिनांक ०२/१२/२०२३ रोजी दाखल करण्यात आले होते.
फिर्यादीनुसार, मयत सोमनाथ वसंत पवार यांनी आरोपींकडून व्याजाने घेतलेले पैसे परत करूनही आरोपींकडून आणखी पैशांची मागणी करण्यात येत होती. आरोपींनी वारंवार दमदाटी, शिवीगाळ व जिवे मारण्याच्या धमक्या दिल्यामुळे मानसिक त्रासाला कंटाळून मयताने दिनांक २७/०५/२०२३ रोजी विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या केल्याचा आरोप फिर्यादीने केला होता.
सदर खटल्यात सरकारतर्फे तक्रारदार, साक्षीदार, वैद्यकीय अधिकारी, तपास अधिकारी आदी मिळून एकूण ६ साक्षीदार तपासण्यात आले.
मात्र, आरोपीतर्फे ॲड. कदीर औटी यांनी प्रभावी युक्तिवाद करताना मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सरकारी पक्षाने सादर केलेल्या पुराव्यांवरून मयत सोमनाथ पवार याने आत्महत्या केल्याचे कोणत्याही परिस्थितीत सिद्ध होत नाही. शवविच्छेदन करणारे डॉक्टर तसेच रासायनिक विश्लेषण अहवालानुसार मृताच्या शरीरात कोणत्याही प्रकारचे विषारी द्रव्य अथवा ‘२,४-डी’ तणनाशक आढळून आलेले नाही. उलट, डॉक्टरांनी दिलेल्या अंतिम अभिप्रायानुसार मृत्यू हा ‘बायलेटरल लोबार न्यूमोनिया’ या नैसर्गिक आजारामुळे झालेला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आत्महत्येचा आरोप वैद्यकीय पुराव्यांशी विसंगत असल्याचा ठाम युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला.
याशिवाय, कथित आत्महत्येसाठी वापरण्यात आलेली विषाची बाटली अथवा तत्सम कोणतीही वस्तू घटनास्थळावरून जप्त करण्यात आलेली नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. घटनास्थळ पंचनामा तसेच संपूर्ण तपासादरम्यान कोणताही ठोस भौतिक पुरावा उपलब्ध नसल्याने फिर्यादीची कथा ही केवळ संशय व अनुमानावर आधारित असल्याचे बचाव पक्षाने मांडले.
तसेच आरोपी बेकायदेशीर सावकारीचा व्यवसाय करीत होते अथवा त्यांनी मयताचा आर्थिक छळ केला, हे सिद्ध करणारा कोणताही स्वतंत्र व विश्वासार्ह पुरावा सरकारी पक्ष सादर करू शकलेला नाही, असेही आरोपीतर्फे मांडण्यात आले. पोलिसांनी काही खरेदीखते अभिलेखावर आणली असली तरी त्या व्यवहारांचा सावकारीशी संबंध असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी कोणत्याही स्वतंत्र साक्षीदाराची अथवा संबंधित अधिकाऱ्याची साक्ष तपासण्यात आलेली नव्हती. आरोपींनी मयतास धमक्या दिल्या किंवा आत्महत्येस प्रवृत्त केले, याबाबतही कोणताही ठोस व निर्विवाद पुरावा उपलब्ध नसल्याचे बचाव पक्षाने अधोरेखित केले.
सदर सर्व बाबींचा सखोल विचार करून मा. न्यायालयाने आरोपींविरुद्धचे आरोप वाजवी शंकेच्या पलीकडे सिद्ध होत नसल्याचे नमूद करत चारही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
या प्रकरणात आरोपीतर्फे ॲड. कदीर औटी, ॲड. वैभव बोंगे, ॲड. ओंकार फडतरे, ॲड. शिवरत्न वाघ, ॲड. मोहीम पठाण, ॲड. मनिष बाबरे, ॲड. रोहित थोरात, ॲड. संकेत पवार आणि ॲड. त्वरिता वाघ यांनी काम पाहिले, तर सरकारतर्फे ॲड. ए. जी. कुर्डुकर यांनी काम पाहिले.
