समर्पित आयोगाचे सर्वेक्षण संशयास्पद योग्य सर्वेक्षण करूनच आरक्षण द्यावे : रवी मोहीते
येस न्युज नेटवर्क : पश्चिम महाराष्ट्र विभागासाठी आपण आज घेत असलेल्या सुनावणीसाठी देण्यात आलेली सकाळी 9:30 ते 11:30 ही वेळ अत्यंत अल्प व गावनिहाय लोकसंख्या तपासणीसाठी अत्यंत अल्प असून अनेकांना हरकती घेता येणार नाहीत अशा पद्धतीने निश्चित केलेली आहे. राज्यातील सर्व जाती-जमाती यांची वैध जातनिहाय लोकसंख्या निर्धारित होईपर्यंत आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात येऊ नये.
ज्या मागास समूहांना राजकीय आरक्षण देण्यात येणार आहे त्यांचा सर्वप्रथम सामाजिक आणि शैक्षणीक मागासलेपणा तपासला जावा तो तपासून मागास समूह निश्चित होत नाहीत तो पर्यंत आरक्षण लागू करण्यात येऊ नये. खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवून निवडून येण्याची क्षमता असलेल्या जाती समूहाची स्वतंत्र यादी बनवून मागास समूहातील अतिमागास लोकांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या हेतूने त्यांचे आरक्षण गोठवण्यात यावे. ग्रामपंचायत,नगरपंचायत,नगरपरिषद,पंचायत समिती,जिल्हा परिषद,महानगरपालिका क्षेत्रात आरक्षणासाठी पात्र असलेल्या जाती समूहांच्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थे मध्ये असलेल्या आरक्षणाच्या प्रमाणात त्यांना आरक्षण लागू करण्यात यावे.
सध्या राज्यात ओबीसी आरक्षण लागू असलेल्या सर्व जातींची जनगणना त्यांचे वास्तव्य अधोरेखित करण्याबरोबर,राज्यातील नोंदणीकृत आणि अनोंदणीकृत परप्रांतीय लोकांची संख्या,अल्पसंख्याक यांची लोकसंख्या देखील तपासणे आवश्यक असल्याने केवळ ज्यांना आरक्षण द्यायचे आहे त्यांची लोकसंख्या मोजून आरक्षण लागू करण्यात येऊ नये.
