सोलापूर महानगरपालिकेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय..
सोलापूर – महाराष्ट्र शासनाच्या दि.०१/१२/२०२१ रोजीच्या आदेशानुसार सोलापूर महानगरपालिकेत UDCPR नियमावलीनुसार संगणकीय प्रणालीद्वारे बांधकाम परवानगी विविध विकास परवाने प्रस्ताव संबंधित मिळकतधारकांच्या कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणीकृत लायसन्स इंजिनीअर/आर्किटेक्ट यांच्यामार्फत सादर केले जात आहेत.
सदर प्रस्ताव सादर करताना नोंदणीकृत लायसन्स इंजिनीअर/आर्किटेक्ट यांच्याकडून APPENDIX ‘B’ – Form for Supervision स्वाक्षरीसह सादर करण्यात येतो. या प्रस्तावांची छाननी करून नगर रचना विभागाकडून मंजुरी देण्यात येते. मंजूर नकाशानुसार जागेवर बांधकाम करताना आवश्यक सामासिक अंतर (Setback) राखणे बंधनकारक आहे.मात्र, अलीकडील काळात मंजूर नकाशाप्रमाणे सामासिक अंतर न ठेवता त्या जागेत वाढीव बांधकाम केल्याचे प्रकार निदर्शनास येत असून, त्यामुळे अनियमित व अनधिकृत बांधकामासंदर्भातील तक्रारींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी मा. आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दि. ११/०७/२०२५ रोजी परिपत्रक जारी करून कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली होती. तथापि, Plinth Intimation बाबतची कार्यवाही अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने सदर परिपत्रकात सुधारणा करण्यात आली आहे. यानुसार, नगर रचना विभागाकडून मंजुरी देण्यात येणाऱ्या प्रत्येक प्रकरणात UDCPR नियम २.८.४ नुसार Appendix-F नमुन्यात Plinth Intimation देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सदर Plinth Intimation ही Architect / Licensed Engineer / Supervisor यांच्याकडून प्रमाणित करण्यात येणार असून, मंजूर नकाशानुसारच प्रत्यक्ष बांधकाम होत असल्याची खात्री यामध्ये दिली जाणार आहे. Plinth Intimation सादर करताना संबंधित नोंदणीकृत लायसन्स इंजिनीअर/आर्किटेक्ट यांनी Geo-tag फोटोसह BPMS पोर्टलवर ऑनलाईन प्रमाणित माहिती सादर करणे आवश्यक राहील.
जे नोंदणीकृत लायसन्स इंजिनीअर/आर्किटेक्ट या कार्यवाहीचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध संबंधित कनिष्ठ अभियंता यांच्याकडून नोटीस बजावण्यात येईल. नोटीशीद्वारे खुलासा मागवून त्यांना सुनावणीची संधी देण्यात येणार असून, सदर खुलासा समाधानकारक नसल्यास संबंधितांवर ऑनलाईन दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.या निर्णयामुळे सामासिक अंतरातील अनधिकृत बांधकामास आळा बसून, मंजूर नकाशानुसार शिस्तबद्ध बांधकाम होण्यास मदत होणार असल्याचे सोलापूर महानगरपालिकेच्या नगर रचना विभागाने स्पष्ट केले आहे.खालील तक्त्यामधील मजकूराच्या आधारे Plinth Intimation न सादर केल्यास होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईबाबत सोलापूर महानगरपालिकेचा इशारा दिलेला आहे.
तथापि, अनेक प्रकरणांमध्ये प्लिंथ इंटिमेशन न देता पुढील बांधकाम सुरू असल्याचे निदर्शनास येत आहे. याबाबत खालीलप्रमाणे दंडात्मक कारवाई निश्चित करण्यात आली आहे.
१) ५०० चौ.मी. पर्यंत क्षेत्रफळाच्या बांधकामासाठी पहिला टप्पा – ₹,५,००० /- , दुसरा टप्पा – ₹२५,००० /- व तिसरा टप्पा – ₹१,००,०००/-
२) ५०० चौ.मी. पेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या बांधकामासाठी पहिला टप्पा – ₹१०,०००/-, दुसरा टप्पा –₹५००००/-व तिसरा टप्पा – ₹२,००,०००/-
तदनंतर चौथ्या वेळेस संबंधित इंजिनिअर/आर्किटेक्ट यांची नोंद ६ महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात येऊन BPMS प्रणालीवर नोंद “Hold” करण्यात येईल. पाचव्यांदा इंजिनिअर/आर्किटेक्ट यांची नोंदणी पाच वर्षे कालावधी करिता निलंबित केली जाईल.
Plinth Intimation १०० टक्के पूर्ण झाल्यानंतरही नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
सामाजिक अंतर व नियमांचे पालन न केल्यास अतिरिक्त कारवाई
सामाजिक अंतर व बांधकाम नियमांचे उल्लंघन झाल्यास परवाना प्राप्त इंजिनिअर/आर्किटेक्ट तसेच बांधकाम व्यावसायिकांवर स्वतंत्र कारवाई करण्यात येईल. संबंधितांची नोंद BPMS प्रणालीवर निलंबित करण्यात येऊन पुढील प्रस्तावांवर निर्बंध लावले जातील.
महापालिकेचे आवाहन
सर्व मिळकतधारक, बांधकाम व्यावसायिक व परवाना प्राप्त इंजिनिअर/आर्किटेक्ट यांनी नियमानुसार Plinth Intimation वेळेत ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावी, अन्यथा वरीलप्रमाणे आर्थिक दंडासह प्रशासकीय कारवाईस सामोरे जावे लागेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
