नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने आज सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा राज्याचे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सदनिका घोटाळ्यात ठोठावलेली 2 वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार 2 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झालेल्या मंत्र्यांचे मंत्रिपद जाते. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोकाटेंचे मंत्रिपद काढून घेणार का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांना मुख्यमंत्री कोट्यातून मिळालेल्या सदनिकांबाबत बनावट कागदपत्रे सादर करून त्या लाटल्याप्रकरणी नाशिक जिल्हा न्यायालयाने प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास व 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या निकालानंतर अवघ्या दोन तासांत त्यांना जामीन मंजूर झाल्याने कोकाटे यांचे मंत्रीपद तत्काळ धोक्यात आले नव्हते.
मात्र, आता या प्रकरणात महत्त्वाचा टप्पा समोर आला असून जिल्हा सत्र न्यायालयानेही त्यांच्यावर सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली आहे. त्यामुळे मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या राजकीय भवितव्यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शिक्षेची पुष्टी झाल्यामुळे नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होण्याची शक्यता आहे. तसेच, या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली असून सरकारची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राजकारणात तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता
मुख्यमंत्री कोट्यातून दिल्या जाणाऱ्या शासकीय सदनिकांचा गैरवापर करून त्या बनावट दस्तावेजांच्या आधारे बळकावल्याच्या प्रकरणात राज्याचे क्रीडा मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांना मोठा न्यायालयीन धक्का बसला आहे. नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने प्रथम वर्ग न्यायालयाने यापूर्वी सुनावलेली प्रत्येकी दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवत कोकाटे बंधूंच्या अपीलला फेटाळले आहे. या निर्णयामुळे माणिकराव कोकाटे यांचे मंत्रीपद पुन्हा एकदा संकटात सापडले असून राज्याच्या राजकारणात या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कोकाटे यांच्यासमोर कायदेशीर आणि राजकीय संकट
या प्रकरणात नाशिक जिल्हा प्रथम वर्ग न्यायालयाने यापूर्वी मंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांना प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. मात्र, निकालानंतर अवघ्या दोन तासांत दोघांनाही जामीन मंजूर झाल्याने माणिकराव कोकाटे यांचे मंत्रीपद त्या टप्प्यावर वाचले होते. या जामीन प्रक्रियेवर त्यावेळी विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती. तथापि, आता जिल्हा सत्र न्यायालयाने प्रथम वर्ग न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवल्याने कोकाटे यांच्यासमोर पुन्हा एकदा कायदेशीर आणि राजकीय संकट उभं ठाकलं आहे. न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवल्यामुळे त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार कायम असून, मंत्रीपदाबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शिक्षेत कोणतीही सवलत देण्यास नकार
या खटल्यात जिल्हा सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी सविस्तर सुनावणीअंती कोकाटे बंधूंनी सादर केलेले युक्तिवाद अमान्य करत दोषसिद्धी कायम ठेवली. मुख्यमंत्री कोट्यातील सदनिकांचा गैरव्यवहार हा केवळ प्रशासकीय चूक नसून तो थेट फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे केलेला गंभीर गुन्हा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शासकीय कोट्यातील सुमारे 10 टक्के सदनिका गैरमार्गाने लाटल्याचा आरोप सिद्ध झाल्याने न्यायालयाने शिक्षेत कोणतीही सवलत देण्यास नकार दिला. या निर्णयामुळे सत्ताधारी पक्षासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
नेमके प्रकरण काय?
कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना शासनाकडून मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प दरात सदनिका दिल्या जातात. यासाठी अर्जदाराच्या नावावर अन्य कोणतीही सदनिका नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र, ॲड. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांनी 1995 साली बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नाशिक शहरातील व्ही.यू. अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून प्रत्येकी एक अशा दोन सदनिका मिळवल्याचा आरोप आहे. याच इमारतीतील आणखी दोन सदनिका इतरांच्या नावावर असल्या तरी त्यांचा प्रत्यक्ष वापर कोकाटे बंधू करत असल्याचेही तपासात समोर आले.
या प्रकरणी माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर नाशिकच्या सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 1997 पासून सुरू असलेल्या या खटल्यात एकूण चार आरोपी होते. मात्र, न्यायालयाने इतर दोघांना दिलासा देत कोकाटे बंधूंनाच दोषी ठरवले. न्यायालयाने दोघांनाही प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजार रुपयांचा दंड सुनावला होता. निकालानंतर माणिकराव कोकाटे यांना लगेलच जामीन मंजूर झाला होता. आता ही शिक्षा न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.
