समितीचे अध्यक्ष दिलीप स्वामी यांचेकडे मागणी
सोलापूर – ग्राम विकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेकरिता मंजूर असलेल्या पदांच्या सुधारित आकृतीबंधामध्ये पाणी व स्वच्छता विभागातील कंत्राटी कर्मचा-यांचा समावेश करा अशा मागणी महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता कंत्राटी कर्मचारी संघटनेच्यावतीने निवेदनाद्वारे जिल्हा परिषद कर्मचारी सुधारित आकृती समिती, ग्रामविकास विभागचे अध्यक्ष तथा जि.प.चे.मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांना देण्यात आले.
सोलापूर जिल्हा परिषदे मध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे दालनात संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष सचिन जाधव यांनी समितीचे अध्यक्ष तथा सिईओ दिलीप स्वामी यांचे कडे निवेदन सादर केले. या प्रसंगी संवाद सल्लागार सचिन सोनवणे, क्षमता बांधणी तज्ञ महादेव शिंदे, स्वच्छता तज्ञ प्रशांत दबडे, पाणी गुणवत्ता सल्लागार दिपाली व्हटे,जिल्हाध्यक्षा यशवंती धत्तरे, सीआरसी दयानंद सरवळे, सीआरसी एकनाथ जगताप, दत्ता अंकुश, मोनिका दिनकर, महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशासनामध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक महत्वपूर्ण योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भूमिका अतिशय महत्वाची आहे. ग्रामीण भागातील जनतेचे पाणी व स्वच्छतेशी निगडीत असलेल्या जीवनामध्ये महत्त्वपूर्ण असे योगदान देत आहेत. विशेषतः राज्यात जिल्हा परिषद अंतर्गत पाणी व स्वच्छता या योजनेसाठी उच्च शिक्षित असलेले हे कंत्राटी तत्वावर कर्मचारी गेल्या १५ ते २० वर्षापासून कार्यरत आहेत.
आजपर्यंत संपूर्ण स्वच्छता अभियान, निर्मल ग्राम योजना हाणदारीमुक्त गाव योजना, जलस्वराज्य प्रकल्प , संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा – २ अंतर्गत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन , ओडीएफ प्लस , राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, पाणी गुणवत्ता नियंत्रण व सर्वेक्षण, जल जीवन मिशन आदी योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमध्ये राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये कार्यरत असलेल्या पाणी स्वच्छता विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या या कर्मचा-यांचा सिंहाचा वाटा आहे.
सध्या पाणी पुरवठा स्वच्छता विभागामध्ये काम करणारे कंत्राटी कर्मचारी हे बहुतांश समाजकार्य ,पत्रकारीता, अभियांत्रिकी , शास्त्र , वाणिज्य इ. उच्च शिक्षण घेतलेले आहेत.खरेतर या कर्मचा-यांच्या पदांचा ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेकरीता मंजूर असलेल्या पदांबरोबर सुधारित आकृतिबंधामध्ये समावेश असणे आवश्यक आहे.परंतु आज शासन स्तरावर मात्र या कंत्राटी कर्मचारी यांची पदे कमी करणे व आऊट सोर्सिंग करण्याची कार्यवाही सुरू आहे हे खरंच अन्यायकारक आहे.
राज्यातील या अनुभवी कंत्राटी कर्मचारी यांना नोकरीवरून कमी केल्यास किंवा वारंवार कर्मचारी बदलल्याने कामाची गुणवत्ता ढासळेल पर्यायाने महाराष्ट्र राज्य हे देशात पाणी व स्वच्छतेच्या कामांमध्ये पिछाडीवर पाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर पाणी व स्वच्छतेच्या विषयाची अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी सध्या कार्यरत पदांची अत्यंत आवश्यकता आहे.त्यासाठी ग्राम विकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेकरीता मंजूर असलेल्या पदांच्या सुधारित आकृतीबंधामध्ये पाणी स्वच्छता विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा समावेश करणेबाबत आम्हा कंत्राटी कर्मचारी बंधू व भगिनी यांच्या आपल्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून खालीलप्रमाणे अपेक्षा आहेत.याचा आपल्या स्तरावरून सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन न्याय द्यावा असे म्हटले आहे.
शासन सेवेत कायम करा- अध्यक्ष सचिव जाधव
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर पाणी व स्वच्छतेसाठी कार्यरत कर्मचारी यांचा ग्राम विकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेकरिता मंजूर असलेल्या पदांबरोबर सुधारित आकृतीबंधामध्ये समावेश करणेत यावा. पंजाब, आसाम, राजस्थान झारखंड आदी राज्य शासानाप्रमाणे महाराष्ट्रातील कंत्राटी कर्मचारी यांना शासन सेवेत कायम करण्यात यावे. अशी मागणी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सचिन जाधव यांनी केली. कोणत्याही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ५८ वर्षापर्यंत कामावरुन कमी करु नये. असेही म्हटले आहे.
