निवडणुकांच्या तोंडावर कॉंग्रेसचं टेन्शन वाढलं, राजस्थानमध्ये ऑपरेशन पायलट

राजस्थान निवडणुकीपूर्वी सीएम अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट उघडपणे समोरासमोर आले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून सचिन पायलट यांनी गेहलोत सरकारला कोंडीत पकडले असून 11 एप्रिल रोजी ते एक दिवसीय उपोषण करणार असल्याचे सांगितले आहे. विधानसभा अवघ्या काही महिन्यांवर आली आणि त्याचवेळी सचिन पायलट यांनी आपल्याच सरकारविरोधात उपोषणाचं हत्यार उपसलं आहे.
सचिल पायलट नाराज होण्याचं ही काही पहिली वेळ नाही. 2018 साली राजस्थानमध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवत काँग्रेस सत्तेत आली. ज्येष्ठ नेते अशोक गहलोत आणि तत्कालीन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट दोघेही मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत होते. पण, केंद्रीय नेतृत्वानं अशोक गहलोत यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ घातली. तर सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्री पदावर समाधान मानावं लागलं आणि राज्यात नाराजीनाट्याला सुरुवात झाली.
2018 ते जुलै 2020 पर्यंत सरकार सुरळीत होतं.पण, जुलै 2020 मध्ये सचिन पायलट यांनी बंड केलं. अनेकांना वाटलं की, मध्य प्रदेशप्रमाणेच राजस्थानमध्येही काँग्रेस सरकार कोसळतय पण, अशोक गहलोत यांच्या राजकीय चातुर्यामुळे सचिन पायलट यांचं बंड मोडित निघालं. याच बंडामुळे सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्रीपदासह प्रदेशाध्यक्ष पदावरुन हटवलं. तेव्हापासून आजपर्यंत अनेकवेळा पायलट यांनी आपल्याच सरकारला धारेवर धरलं आणि आज तर थेट सरकारविरोधात उपोषणाचीच घोषणा केली.
11 एप्रिलला ते लाक्षणीक उपोषण करणार आहेत. राजस्थानमध्ये याचवर्षी विधानसभेची निवडणूक होईल. त्यासाठी जेमतेम सहा-सात महिनेच उरलेत अशातच जर काँग्रेसला पुन्हा सत्ता मिळवायची असेल तर 200 जागा असलेल्या विधानसभेत पुन्हा एकदा शंभरचा आकडा गाठावा लागेल आणि जर राज्यातल्याच दोन प्रमुख नेत्यांमध्ये असाच संघर्ष सुरु राहिला तर काँग्रेसला पुन्हा एकादा सत्ता मिळवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागू शकतो आणि जर वेळीच दोन्ही नेत्यांमधला संघर्ष संपला नाही तर राज्यातून सत्ता जाण्याचीही भीती आहे. त्यामुळे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधींसह सोनिया गांधी यावर काय तोडगा काढणार हे पाहावं लागणार आहे.