ऑगस्ट २०२७ अखेरपर्यंत पुरेल या पद्धतीने पाणी नियोजन करावे, तर दुष्काळी परिस्थिती मध्ये वित्त आयोग व नियोजन समितीच्या निधीमधून मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाचे कामे करावेत
सोलापूर : जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणी व चारा टंचाईवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने आणि समन्वयाने काम करावे. उजनी धरणात उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा वापर प्राधान्याने पिण्यासाठी करून ऑगस्ट २०२७ अखेरपर्यंत पुरेल अशा पद्धतीने पाण्याचे काटेकोर नियोजन करावे. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि पाणीपुरवठा करणाऱ्या सर्व संस्थांनी नियमित पाणी वापरात १० टक्के कपात करावी. तसेच जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेऊन ती शंभर टक्के पूर्ण करावीत, असे निर्देश विभागीय आयुक्त शितल तेली-उगले यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित टंचाई आढावा बैठकीत विभागीय आयुक्त श्रीमती तेली मार्गदर्शन करत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, महापालिका आयुक्त सचिन ओंबासे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, अपर जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त संदीप कारंजे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील, महसूल उपजिल्हाधिकारी लक्ष्मण कसेकर, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता शुभवेंद्र खांडेकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी ओंकार पडोळे, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. तांबे, विशाल येवले, जिल्हा प्रशासन अधिकारी (नगरपालिका) आशिष लोकरे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी, सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य द्यावे
दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मृद व जलसंधारणाची अधिकाधिक कामे हाती घ्यावीत. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून जलसंवर्धनाच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. जिल्हा परिषदेमार्फत वित्त आयोगाच्या निधीतूनही जलसंधारणाची कामे प्रस्तावित करून ती निर्धारित वेळेत पूर्ण होतील, याची संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. जिल्ह्यात कुठेही पाण्याचा अपव्यय होणार नाही, यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात. नागरिकांमध्ये पाणी जपून व काटकसरीने वापरण्याबाबत जनजागृती करावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त तेली यांनी दिले.
चारा उपलब्धतेबाबत सतर्क राहण्याचे निर्देश, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडू नये
जिल्ह्यात सध्या सुमारे ४७ दिवस पुरेल एवढाच चारा उपलब्ध असल्याने आगामी काळात चारा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्याबाहेर चारा नेण्यावर घातलेल्या निर्बंधांची नियमित तपासणी करावी. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून यापूर्वी उपलब्ध करून दिलेल्या दोन कोटी आणि त्यानंतरच्या तीन कोटी रुपयांच्या निधीतून चारा प्रत्यक्ष उपलब्ध होईल असे प्रयत्न करावेत. भविष्यात चारा डेपो किंवा चारा छावण्या सुरू करण्याची वेळ आल्यास त्यासाठी आतापासूनच काटेकोर नियोजन करावे. यापूर्वीच्या चारा छावण्यांबाबत चौकशी सुरू असल्याने नव्याने होणाऱ्या कार्यवाहीत कोणतीही अनियमितता होणार नाही, याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध होण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर असल्याने प्रत्येक व्यक्तीला पिण्याचे पाणी आणि जनावरांना चारा उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची प्राथमिकता असली पाहिजे. या परिस्थितीत सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने काम करावे. टंचाई व आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामांमध्ये कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी विभागप्रमुखांनी रजेवर जाण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्याबाबत आदेश पारित करावेत. या आदेशांची शंभर टक्के अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले.
पीकविमा आणि रोजगार हमीच्या कामांना गती द्यावी
कृषी विभागाने जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पीकविम्याची भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. शासनाच्या दुष्काळी मदतीसोबतच विमा संरक्षित पिकांसाठीही शेतकऱ्यांना योग्य लाभ मिळेल, याची दक्षता घ्यावी. दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त कामे सुरू करावीत, असे आवाहनही विभागीय आयुक्त श्रीमती तेली उगले यांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यात सरासरीच्या ५१ टक्के पाऊस, राज्यात सर्वात कमी
प्रारंभी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी सोलापूर जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात सरासरीच्या केवळ ५१ टक्के पाऊस झाल्याची माहिती दिली. जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाले आहेत. पीक पाहणी प्रयोगांचे काम ७१ टक्के पूर्ण झाले असून पीक नुकसानीचे पंचनामे ८२ टक्के पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित पंचनामे या आठवड्यात पूर्ण करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात पाण्याच्या वापरात १० टक्के कपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत १,१७३ कामे सुरू
जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत १८३ ग्रामपंचायतींमध्ये १ हजार १७३ कामे सुरू असून ३ हजार ५७७ मजूर कामावर आहेत. शेल्फवरील कामांची संख्या ४९ हजारांपेक्षा अधिक आहे. याशिवाय युक्तधारा अंतर्गत सुमारे ४७ हजार कामे सुरू करता येऊ शकतात, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांनी दिली.
बैठकीत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले, उपजिल्हाधिकारी अंजली मरोड आणि लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता शुभवेंद्र खांडेकर यांनीही संबंधित विभागांच्या कामकाजाची माहिती सादर केली.
