सोलापूर- वैयक्तिक शौचालय बांधकाम अनुदान घोटाळा प्रकरणी तत्कालीन ग्राम विस्तार अधिकारी आर. एम. कमळे रा. सोलापूर, यांचेसहित अधिकारी व्ही. आर. पाटील,एस. जी. पाटील, ग्रामपंचायत कर्मचारी के. एम. शेख या चार जणांची एकूण रु.२,६७,५०० इतक्या रक्कमेचा कथित अपहार केल्याप्रकरणी सोलापूर येथील विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली.
याची हकीकत अशी की, सन १९९६-९७ साली राज्य शासनाची ग्राम पंचायत स्तरावर वैयक्तिक शौचालय बांधकाम योजना सुरू होती. त्यासाठी प्रत्येकी एका शौचाल्यास रु. ४,०००/- खर्चापैकी रु. २,५००/- इतके अनुदान होते. मौजे कुरुल येथील रहिवासी आर. एन. गुरव, यांनी दि. २८/१२/१९९९ रोजी मा. लोकायुक्त, मुंबई यांच्याकडे तक्रार केली की, शौचालय बांधकाम अनुदानात गैरप्रकार होत असून, त्यांचे नावे तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, यांनी रु. २,५००/- इतकी अनुदानाची रक्कम अनाधिकाराने मिळविलेबाबत सदर कार्यालयाने त्या तक्रारीची दखल घेऊन, सदर प्रकरण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे चौकशी करून कारवाई करण्यासाठी पाठविण्यात आले. त्याप्रमाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडील सहा. पोलीस आयुक्त यांनी चौकशी केली, चौकशी अंती त्यांनी प्रकरणात संबंधित व्यक्तींविरुद्ध दि.१५/०२/२००१ रोजी गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पुढील तपास करून दि.१७/०८/२००७ रोजी एकूण आठ आरोपी विरुध्द आरोपपत्र दाखल केले होते. सदर खटल्याची सुनावणी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखालील सोलापूर येथील विशेष न्यायालयात झाली. सदरचा खटला चालू असताना एकूण चार आरोपी मयत झाले. उर्वरित वरील चार आरोपी विरुध्द खटला चालू राहिला. त्यामध्ये सरकार पक्षाने एकूण ३१ साक्षीदार तपासले.
अंतिम सुनावणीवेळी सरकार पक्षाने असा युक्तिवाद मांडला की, शौचालय बांधकाम अनुदानामध्ये अपहार केल्याबद्दल आरोपीविरुध्द भक्कम पुरावा आलेला आहे. त्यामुळे त्यांना दोषी धरून शिक्षा देण्यात यावी, असा युक्तिवाद सरकारी वकील ॲड. डी. एम. पवार,ॲड. पी. एस. जन्नू यांनी केला, तर आरोपी तर्फे युक्तिवाद करताना, ॲड. शशि कुलकर्णी यांनी सांगितले की, आरोपी ग्रामविस्तार अधिकारी आर. एम. कमळे यांनी सदर प्रकरणात फक्त त्यांचेकडे सोपवलेल्या तक्रारीची चौकशी अधिकारी म्हणून काम केले आहे व त्याप्रमाणे त्यांनी चौकशी करून योग्य अहवाल प्रामाणिकपणे दिलेला आहे, त्यामुळे त्यांचा या प्रकरणात, तथाकथित अपहाराचा, कोणताही संबंध येत नाही, कोर्टासमोर कोणताही योग्य व आवश्यक पुरावा आला नाही, आरोपी विरुध्दचा आरोप कोणत्याही प्रकारे सिध्द होत नाही. असा युक्तिवाद मांडला. तसेच इतर आरोपी तर्फे सुध्दा वरीलप्रमाणेच युक्तिवाद मांडण्यात आला.
त्यावर न्यायालयाने प्रकरणात कोर्टासमोर योग्य व आवश्यक पुरावा आला नाही, आरोपी विरुध्दचा आरोप सिध्द होत नाही, असे मत नोंदवून न्यायालयाने चारही आरोपींना निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश दिले.
सदर कामी आरोपी ग्राम विस्तार अधिकारी आर. एम. कमळे यांचेतर्फे ॲड. शशि कुलकर्णी, ॲड. स्वप्निल सरवदे, ॲड. प्रणव उपाध्ये यांनी काम पाहिले, तसेच इतर आरोपी तर्फे ॲड. बाबासाहेब जाधव व ॲड. डी. बी. कपाले यांनी काम पाहिले, तर सरकार पक्षातर्फे ॲड. डी. एम. पवार, ॲड. पी. एस. जन्नू यांनी काम पाहिले. ॲड
