राज्यातील महार, बौध्द समाजाच्या समस्या सोडविण्याबाबत भाजपच्या अनुसूचित जाती-जमातीचे माजी सरचिटणीस दिलीप शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे केल्या या मागण्या…
- १) डॉ. बाबासाहेबांचे राष्ट्रीय स्मारक चैत्यभुमी लवकरात लवकर व्हावे.
- २) महारवतन जमिनी खरेदी विक्री सुलभ करावी. काँग्रेसने किचकट प्रक्रिया करुन ठेवल्यामुळे हजारो हेक्टर जमिनीचे व्यवहार होत नाहीत आणि या जमिनी काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांनी हडप केल्या आहेत.
- ३) दादर रेल्वे स्थानकाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्थानक म्हणून घोषित करावे. पवित्र चैत्यभुमी हे ठिकाण दादर येथे असल्याने आंबेडकरी समाजाच्या यात भावना आहेत. भावनेचा विचार करावा.
- ४) मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती रखडली आहे. कोर्टाच्या अधीन राहून पदोन्नतीचा प्रश्न सोडवावा.
- ५) भुमीहीन शेतकऱ्यांना योजना असफल खोटी ठरली. या योजनेला बळकटीकरण करावे.
- ६) शासकीय नोकर भरतीत, शैक्षणिक क्षेत्रात आंबेडकरी समाजाला जाणीवपुर्वक डावलले जाते याची चौकशी करण्यात यावी. भरती व शैक्षणिक क्षेत्रात संधी द्यावी.
- ७) मागास विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप रक्कमेत वाढ करावी. त्या विद्यार्थ्यांना वेळेत स्कॉलरशिप मिळण्यासाठी ठोस उपाययोजना व्हावी.
- ८) दलित वस्तीचा निधी इतर ठिकाणी वापरला जातो, त्याची चौकशी करावी. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत.
- ९) राज्यातील दलित स्मशानभुमीचे वाद सोडविण्यासाठी कृती आराखडा तयार करुन विशेष मोहिम राबवावी.
- १०) रमाई आंबेडकर आवास योजना अनेक वर्षापासून सुरु झाली. २,५०,००० रुपये अनुदान व घराची साईज पुर्वीपार जी लहान आहे ती रद्द करुन ५,००,००० रुपयांचा निधी देण्यात यावा तसेच घराची साईज ५०० चौ. फुट करण्यात यावे.
- ११) संविधान बदलणार म्हणून हिंदू दलित नव्हे तर आंबेडकरी समाजाला भडकाविले जात आहे. जे
- भडकावतील त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत.
- १२) हिंदू दलितामधील अनेक जातींना पुर्वीपार व्यवसाय आहे. मात्र बौध्द महार समाजाला व्यवसाय नाही. तरी शासकीय पातळीवर अधिक मदत होण्यासाठी कृती आराखडा व्हावा.
- १३) संविधानावर भाजपाचे राज्यभर कार्यक्रम सुरु आहेत. मात्र यात भाजपातील आंबेडकरी समाजाला अधिक जवळ केले गेले नाही. आंबेडकरी समाज सोडून हिंदू दलितांकडे यंत्रणा दिल्याने या उपक्रमाचा लाभ पक्षाला अद्याप मिळाला नाही. ही यंत्रणा आंबेडकरी समाजाकडे द्यावी. व्यासपिठ निर्माण केल्यास समाजात आम्हाला प्रभावीपणे मुद्दे मांडता येईल.
- १४) भाजपात आंबेडकरी समाजाचे एक आमदार नाही, खासदार नाही, मंत्री नाही, पदाधिकारी नाही, शासकीय कमिट्या नाहीत, विधान परिषद नाही, राज्यसभा नाही, आंबेडकरी समाजाची विकासकामे ठप्प आहेत. जेव्हा आम्ही समाजात संविधानाचा मुद्दा भाजपा कार्यकर्ते म्हणून घेऊन जातो तेव्हा समाज आम्हास विचारत असतो की, भाजपात सत्तेत राहून आपण आंबेडकरी समाजाला काय दिले? तुम्हाला पक्षाने काय दिले? दिले असेल तर ते भाजपातील हिंदू दलितांना दिले असे बोलले जाते. भाजपातील महार, बौध्द समाजाची मतांची टक्केवारी पाहता भाजपातील आंबेडकरी समाजाला २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत झुकते माप द्यावे. शासकीय कमिटया, पक्षात विविध ठिकाण स्थान देण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलावित. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत नक्कीच समाज भरभरुन मदत करेल. या निवेदनाची दखल घ्यावी, ही विनंती.
