राज्यात केंद्र पुरस्कृत फ्लॅगशीप योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे – मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव

सर्व जिल्ह्यांनी पी.एम. किसान योजनेचा अद्ययावत डेटा 30 सप्टेंबरपर्यंत अपलोड करावा

सोलापूर :-राज्यातील सर्व जिल्हा प्रशासनाने केंद्र पुरस्कृत फ्लॅगशिप योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी अधिक गतीने काम करावे, असे आवाहन राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी केले.

मुंबई येथून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे केंद्र पुरस्कृत फ्लॅगशिप योजनांचा आढावाप्रसंगी श्री. श्रीवास्तव मार्गदर्शन करत होते. सोलापूर येथून जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब शिंदे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक प्रशांत नाशिककर, नगरपालिका प्रशासनचे सह आयुक्त एन. के. पाटील, सहायक आयुक्त आशिष लोकरे यांच्यासह अन्य विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

श्रीवास्तव म्हणाले की, पी एम किसान योजनेचा लाभ संबंधित पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांना मिळण्यासाठी भूमी अभिलेख नोंदीप्रमाणे डाटा अपलोड करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः लक्ष घालावे. प्रत्येक जिल्ह्याने त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची तपासणी व्यवस्थित करून घ्यावी व संबंधित शेतकरी त्या गावात अथवा तालुक्यात मिळून येत नसेल तर त्यांची अत्यंत दक्षपणे चौकशी करूनच नावे वगळण्याची कार्यवाही करावी. एकही पात्र लाभार्थी डेटा अपलोड करण्यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता संबंधित जिल्हा प्रशासनाने घेणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे त्यांनी सुचित केले.

पी एम किसान योजनेत पात्र लाभार्थ्यांच्या माहितीचे अद्यावतीकरण सर्व जिल्ह्यांनी 30 सप्टेंबर 2022 अखेर पूर्ण केले पाहिजे. केंद्र शासनाकडून लवकरच या योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना 12वा हप्ता वितरित करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याने याबाबत संबंधित जिल्हा प्रशासनाने अत्यंत गांभीर्यपूर्वक हे काम वरील मुदतीत पूर्ण करावे, असे निर्देश श्रीवास्तव यांनी दिले.

किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ संबंधित पात्र शेतकऱ्यांना देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष घालावे व जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक यांच्या माध्यमातून सर्व बँकांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावून क्रेडिट कार्ड वितरित करण्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करावी. तसेच आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गतचे कार्ड वितरित करण्यासाठी संयुक्त कॅम्प लावण्याबाबतची सूचनाही मुख्य सचिव श्रीवास्तव यांनी केली. सेवा पंधरवडा अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याचे काम पुढील पंधरा दिवसात 50 टक्के पेक्षा अधिक झाले पाहिजे यासाठी सर्वांनी सूक्ष्म नियोजन करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

पी. एम. किसान योजनेत देश पातळीवर राज्याचा ऑनलाईन माहिती भरण्यात आठवा क्रमांक असून अजूनपर्यंत एकोणीस लाख शेतकऱ्यांचा डाटा भरावयाचा आहे. तरी प्रत्येक जिल्ह्याने त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती घेऊन त्वरित डाटा अपलोड करावा. या योजनेत आतापर्यंत अकरा हफ्ते वितरित करण्यात आलेले असून एखाद्या शेतकरी अपात्र ठरवत असताना त्याबाबत अत्यंत दक्षपणे चौकशी करावी. पूर्ण खात्री झाल्यानंतरच अपात्रतेची कारवाई करावी. एकही पात्र शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही याबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी, असे सूचना कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी केली. आयकर रिटर्न फॉर्म भरत असेल तर त्या शेतकऱ्याला योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही. प्रत्यक्ष आयकर भरणा करत असेल असाच शेतकरी अपात्र ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.

सोलापूर जिल्ह्यातील 4 लाख 59 हजार लाभार्थ्यांचा डाटा अपलोड

पी. एम. किसान योजनेसाठी सोलापूर जिल्ह्यातील 6 लाख 3 हजार 165 लाभार्थी पात्र ठरले असून यातील 4 लाख 59 हजार 67 लाभार्थ्यांचा भूमि अभिलेख नोंदीप्रमाणे डाटा अपलोड करण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली. जिल्ह्यात प्रलंबित असलेल्या 1 लाख 44 हजार 98 प्रकरणापैकी 9 हजार 800 प्रकरणे ही आयकर भरणा करणारे आहेत, 11 हजार दुबार लाभार्थी, 9 हजार हे 2019 नंतर भूमिहीन झालेले आहेत तर 49 हजार हे संबंधित गावात व तालुक्यात राहत नाहीत. त्यामुळे या व उर्वरित प्रकरणात चौकशी करून दिनांक 30 सप्टेंबर 2022 अखेर शंभर टक्के डाटा अपलोड करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

नाशिक जिल्ह्याने 97% डाटा अपलोड करून पी एम किसान योजनेत उत्कृष्ट काम केले असून फक्त तीन टक्के लाभार्थ्यांचा डाटा अपलोड करणे बाकी आहे. नाशिक जिल्ह्याने केलेल्या कामकाजाचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी केंद्र पुरस्कृत फ्लॅगशिप कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पीएम किसान योजना, सेवा पंधरवडा कार्यक्रम, केवायसी, किसान क्रेडिट कार्ड, आयुष्यमान भारत योजना आदींचा आढावा घेऊन केंद्र पुरस्कृत योजनांची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी व प्रशासकीय यंत्रणेला निर्देश दिले. यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांनी मार्गदर्शन केले. या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीस सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हास्तरीय विभाग प्रमुख उपस्थित होते.