मुंबई : भाजपच्या १२ निलंबित आमदारांच्या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत निलंबित आमदार आणि राज्य सरकारने सात दिवसांत लेखी बाजू मांडण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. दरम्यान, याबाबतचा निर्णय राखून ठेवण्यात आला. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर अध्यक्ष असलेल्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
आमदारांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ महेश जेठमलानी यांनी बाजू मांडली. “आमदारांचे प्रदीर्घ निलंबन हे हाकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे. याचा अर्थ त्यांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे,” असा युक्तिवाद जेठमलानी यांनी केला. अन्य एका आमदाराची बाजू वरिष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी मांडली. “एका वर्षाच्या निलंबनाचा निर्णय अत्यंत अतार्किक आहे. यासंदर्भात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले होते की, विधानसभेच्या सदस्यांचे एका वर्षासाठी निलंबन हे काही उद्देशाने जोडले जावे, याकडे रोहतगी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
