नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना फायदा होणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक्स अफेअर्सने साखर कारखान्यांना निर्यातीसाठी सब्सिडी देण्याचा निर्णय दिला आहे. सन 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्राने 3500 कोटी रुपये निर्यात सब्सिडी देण्यास मंजूरी दिली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. अन्न मंत्रालयाने 2020-21 या मार्केटिंग इयरमध्ये ऑक्टोबर 2020 ते सप्टेंबर 2021 महिन्यात 60 लाख टन साखर निर्यातीसाठी 3,600 कोटी रुपयांच्या सब्सिडीचा प्रस्ताव दिला होता. केंद्र सरकारने 2019-20 या आर्थिक वर्षात 10 हजार 448 रुपये प्रतिटन साखर निर्यातीवर सब्सिडी दिली होती. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 6 हजार 268 कोटी रुपयांचा बोजा पडला होता. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी सब्सिडी जाहीर केली आहे.
साखर निर्यात घटली
अधिकृत आकडेवारीनुसार , साखर कारखान्यांनी 2019-20 मधील आक्टोबर 2019 ते सप्टेंबर 2020 महिन्याच्या कालावधीपर्यंत 5.7 मिलीयन टन साखर निर्यात केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात साखर निर्यातीचे उद्दिष्ठ 6 मिलीयन टन ठेवण्यात आले होते. मागील महिन्यात केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवरील सब्सिडीबाबत पूनर्विचार करत असल्याचे सांगतिले होते. भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजार साखर विकण्याची चांगली संधी मिळाली होती.
