सोलापूर : उत्तर सोलापूर पंचायत समितीच्या सभापती रजनी भडकुंबे यांच्यावर अविश्वास ठराव आणावा म्हणून तालुक्यातील भाजपच्या संध्याराणी पवार, काँग्रेसचे हरिदास शिंदे, राष्ट्रवादीचे जितेंद्र शीलवंत या तिघांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांची नियुक्ती करून सभा काढण्याच्या सूचना केल्या त्यानुसार निकम यांनी 22 नोव्हेंबर ही तारीख काढली आहे. या अविश्वास ठराव सभेवरून सध्या उत्तर सोलापूर तालुक्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
एकीकडे दिलीप माने हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाटेवर असतानाच खुद्द राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष काका साठे यांनी त्यांच्याच विरोधात सभापती वर अविश्वास ठराव आणण्याचे नियोजन भारतीय जनता पार्टीच्या सदस्याला हाताशी धरून केले. जरी काका साठे हे सांगत नसले तरी त्यांच्या मनात दिलीप माने यांच्या बद्दलचा रोष दिसून येतो आज पर्यंत उत्तरच्या सभापतीवर अविश्वास ठराव एकदाही आला नाही, त्यामुळे अविश्वास ठरावाचा विषय कधीच नाही असे काका साठे वारंवार पत्रकारांना सांगत होते मात्र मागील काही महिन्यामध्ये बाजार समिती सभापती निवडीच्या कारणावरून दिलीप माने आणि काका साठे यांच्या दुरावा निर्माण झाला, काका साठे यांनी जाणीवपूर्वक सभापतींच्या निवडी मधून काढता पाय घेतल्याने दिलीप माने यांनी तालुक्यात काकाच्या विरोधकांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. याचाच रोष मनात धरून काका साठे व जितेंद्र साठे यांनी हा अविश्वास ठराव आणल्याची चर्चा उत्तर तालुक्यात रंगली आहे.
दरम्यान सभापती रजनी भडकुंबे यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना ही अविश्वास ठराव सभा रद्द करावी ती कायद्याला धरून नाही असे पत्र दिले आहे या पत्रावर आता जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान सभापती भडकुंबे यांनी या पत्रामध्ये कोणते मुद्दे मांडले आहेत ते पहा
१.दिनांक ०८/१०/२०११ रोजी हरिदास नागनाथ शिंदे, जितेंद्र शिलवंत व सध्याराणी इंद्रजित पवार यांनी जिल्हाधिकारी यांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ७२ अन्वये अविश्वास ठरवाबाबत मागणीपत्र केले म्हणून दिनांक २२/१०/२०२१ रोजी पंचायत समिती उत्तर सोलापूर येथे विशेष सभा आयोजित केली आहे. ती स्थिगीत करणे, रद्द करणे जरूरी आहे.
२. वास्तविक पाहता उत्तर सोलापूर पंचायत समितीच्या सभापती पदाचा कार्यकाळ कमी राहीलेला असल्याने कायद्यानुसार सदर अविश्वास ठराव आणता येत नाही. या कारणास्तव सदरची सभा बेकायदेशीर आहे, म्हणून ती रद्द करावी.
३ सदर सभा ही महाराष्ट्र जिल्हा पंचायत समिती अधिनियमातील तरतुदी अन्वये नसल्याने सदरची सभा रद्द करण्यात यावी. अविश्वासाची मागणी नोटीस विहित नमुन्यात नसून सभा बोलण्याची विनंती करण्यात आलेली नाही. तसेच सभेच्या नोटीसमध्ये “नियोजित ठरावाची प्रत सोबत देण्यात येत आहे” असे कथन नाही. तसेच मा.जिल्हाधिकारी यांनी अध्यासी अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत आदेश सदर्भ नंबर नमूद नाही.
४. सभापती किंवा उपसभापती प्राधिकाऱ्या विरुद्ध अविश्वासाच्या ठरावासबंधी घालून दिलेल्या नियमानुसार सदर अविश्वास ठरावाची नोटीस विहीत नमुन्यात नसल्याने त्या आधारे सदर सभा बोलवता येत नाही. म्हणून सभा रद्द करावी.
५.सदरची नोटीस ही अविश्वासाच्या नियम १९६२ नियम 3 अन्वये दिलेली नसल्याने सदरची सभा नियमानुसार घेता येणार नाही, म्हणून ती रद्द करणे आवश्यक न्यायाचं आहे.
६. अर्जात नमूद कारणास्तव व कायदेशीर तरतुदी विचारात घेता दिनांक २२/१०/२०११ रोजी उत्तर सोलापूर पंचायत समिती सभापती विरुद्ध म्हणजे अर्जदाराविरुद्ध ठेवण्यात आलेली सभा रद्द करण्याची कृपा करावी.
७. सदर सभा रद्द करणे-घेणे याबाबचे निर्णय ठरविण्याचा अधिकार हा जिल्हाधिकारी यांना कायदयाने आहे.
