जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांचे निर्देश; विनापरवानगी गैरहजर राहिल्यास कडक कारवाई
सोलापूर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यातील प्रशासन यंत्रणा सतर्क व गतिमान ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एस. कार्तिकेयन यांनी जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या रजा मंजुरी व मुख्यालय सोडण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
सोलापूर जिल्ह्यासह राज्यात पाणीटंचाई, चाराटंचाई व पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक व मानसिक संकटाला सामोरे जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहणे आवश्यक असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
मुख्यालय सोडण्यासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक-
महसूल, कृषी, ग्रामविकास, अन्नधान्य पुरवठा, नगरविकास, भूमिअभिलेख, महावितरण, पशुसंवर्धन, जलसंपदा, सोलापूर विद्यापीठ, सहकार, शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, भूजल सर्वेक्षण, नीरा उजवा कालवा, हेस्कॉम पंप हाऊस विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मत्स्य विभाग, जिल्हा माहिती कार्यालय तसेच मृद व जलसंधारण आदी विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दुष्काळ निवारण, पीक पाहणी, कर्ज पुनर्गठन व शेतकरी सहाय्याची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळी परिस्थिती सुरू असेपर्यंत संबंधित विभागांच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी मुख्यालय सोडण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे.
रजा मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे-
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नमूद विभागांतील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या कोणत्याही प्रकारच्या रजा, तसेच जिल्ह्याबाहेर जाण्यासाठीची परवानगी केवळ जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या पूर्वपरवानगीनेच घेता येणार आहे.
रजेचा अर्ज थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे-
कोणत्याही अधिकाऱ्याने परस्पर अथवा आपल्या मूळ प्रशासकीय प्रमुखाकडून परस्पर रजा मंजूर करून घेऊन मुख्यालयातून गैरहजर राहू नये. रजेचा अर्ज संबंधित कारणांसह व विभागप्रमुखांच्या अभिप्रायासह थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावा. जिल्हाधिकारी कार्यालयाची लेखी पूर्वपरवानगी मिळाल्याशिवाय कोणालाही रजेवर जाता येणार नाही.
विनापरवानगी गैरहजेरीस कडक कारवाई-
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय रजेवर जाणे अथवा मुख्यालयात अनुपस्थित आढळल्यास संबंधित जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कडक कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 अन्वये शिस्तभंगाची कारवाई तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 मधील संबंधित तरतुदींनुसार फौजदारी कारवाईचा समावेश आहे.
शेतकरी व ग्रामस्थांच्या अडचणींचा तातडीने निपटारा-
दुष्काळग्रस्त शेतकरी व ग्रामस्थांच्या अडचणी संवेदनशीलतेने ऐकून त्यांचा तातडीने निपटारा करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. कामातील कोणतीही कुचराई, दुर्लक्ष अथवा गैरहजेरी ही आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा भंग मानली जाईल, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संपर्क व्यवस्था अद्ययावत ठेवण्याचे निर्देश-
सर्व विभागप्रमुखांनी आपल्या अधिनस्त क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे मोबाईल क्रमांक अद्ययावत ठेवावेत. आपत्कालीन परिस्थितीत संपर्क तात्काळ व प्रभावीपणे होण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची संपर्क यादी जिल्हा कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुख व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहणार असून आदेशाच्या अंमलबजावणीत कसूर झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
