येस न्युज मराठी नेटवर्क : वस्तू आणि सेवा कराची थकबाकी, केंद्रीय करातील राज्याचा हिस्सा आणि नैसर्गिक आपत्ती मदतपोटी राज्याचे हक्काचे ३८ हजार कोटी रुपये केंद्र शासनाकडे प्रलंबित आहेत. केंद्र सरकारला पत्रे आणि स्मरणपत्रे पाठवूनही निधी मिळालेला नाही. तसेच पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी विनंती करूनही केंद्राचे पथक आलेले नसल्याचे सांगत मदतीबाबत केंद्र सरकार दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला.
करोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असतानाही केंद्र सरकार राज्याच्या हक्काचे पैसे देत नसल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी प्रथमच उघड नाराजी व्यक्त करीत करोना, नैसर्गिक आपत्तीत केंद्र मदत करणार नसेल तर सगळ्या गोष्टी अवघड होत जातील, असा सूचक इशाराही दिला. निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांना १०६५.५८ कोटी रुपये, पूर्व विदर्भात अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईचा ८००.८८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवलेला आहे, पण अद्यापही केंद्र शासनाने कोणतीच मदत दिलेली नाही. केंद्राने देशाचे पालकत्व स्वीकारल्यावर कोणताही दुजाभाव न करता प्रत्येक राज्याला आवश्यकतेनुसार मदत करायला हवी. केंद्राने जीएसटीचे पैसे वेळेवर दिले असते तर या संकटात राज्याला अतिरिक्त कर्ज घेण्याची आवश्यकता राहिली नसती असे त्यांनी स्पष्ट केले.
करोनाच्या परिस्थितीत आतापर्यंत एन ९५ मास्क आणि पीपीई किटसाठी मिळणारा केंद्राने बंद केला आहे. त्यामुळे राज्यावर ३०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडत आहे. राज्यात अतिवृष्टी होत असताना पंतप्रधान मोदींनी स्वत:हून फोन करून मदतीची ग्वाही दिली होती. त्यामुळे किमान आता मदत मिळेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
