पुणे – राज्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला असताना, केंद्राकडून अद्याप मदत जाहीर न झाल्याने ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी एक मोठा दावा केला आहे. केंद्राकडे मदतीसाठी संपर्क साधला असता, महाराष्ट्र सरकारकडून नुकसानीचा अंतिम प्रस्ताव अद्याप आलेलाच नाही, असे मला सांगण्यात आले, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने प्रस्ताव पाठवून शेतकऱ्यांसाठी मदत मिळवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
शरद पवार म्हणाले की, मुख्यमंत्री दिल्लीला जाऊन आले, केंद्रीय गृहमंत्री राज्यात दौऱ्यावर आहेत, पण मदत जाहीर होत नाही. मी केंद्राशी बोललो असता, त्यांनी राज्याचा अंतिम प्रस्तावच आला नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे राज्य सरकारने यात दिरंगाई न करता लवकरात लवकर प्रस्ताव सादर करावा. सप्टेंबर महिन्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. कृषी मंत्र्यांच्या माहितीनुसार, राज्यात सुमारे 70 लाख एकर वरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी जमिनी खरवडून गेल्या, घरे पडली आणि पशुधनाचे ही मोठे नुकसान झाले. शेतकरी एकरी 50 हजार रुपयांच्या मदतीची मागणी करत असताना, सरकारच्या पातळीवर मदतीचे घोडे अडल्याने नाराजी वाढत आहे.
ऊस उत्पादकांकडून वसुली चुकीची – पवार
शरद पवार यांनी ऊस उत्पादकांकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी रक्कम घेण्याच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, शेतकरी स्वतः मदतीच्या प्रतीक्षेत असताना, त्यांच्याकडूनच सक्तीने वसुली करणे अत्यंत चुकीचे आहे. आम्ही याविषयी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालून या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणार आहोत. साखर कारखान्यांच्या बैठकीत याविषयी चर्चा करून राज्य आणि केंद्राशी संवाद साधला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वाहून गेलेल्या जमिनीचे काय?
शरद पवार म्हणाले की, राज्यातील शेतकरी आज अतिशय बिकट परिस्थितीत आहे आणि त्याला आधार देणे हे सरकारचे नैतिक कर्तव्य आहे. सरकार पिकांच्या नुकसानीची भरपाई देऊन आर्थिक मदत करू शकेल, पण ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीच वाहून गेल्या आहेत, त्यांचे पुनर्वसन कसे करणार? हा एक मोठा ‘यक्षप्रश्न’ आहे.अशा प्रकारचे नुकसान महाराष्ट्रात यापूर्वी कधीही झाले नव्हते. त्यामुळे फक्त सर्वेक्षण करून थांबणे उपयोगाचे नाही, तर प्रत्यक्ष आर्थिक आणि भौतिक मदतीची गरज आहे.
पुनर्वसनाची सोय करावी
शरद पवार म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे, या संकटात शेतकऱ्यांना त्वरित मदत आणि भरपाईची गरज आहे. मात्र, केवळ नुकसान भरपाई देऊन प्रश्न सुटणार नाही. ज्यांची उपजीविकेचे साधन असलेली जमीनच राहिली नाही, त्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्यांच्या पुनर्वसनाची सोय केली पाहिजे. सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहून लवकरात लवकर मदत जाहीर करावी.
