पूल धोकादायक होता तर तिथे पूर्ण प्रवेशबंदी का नाही झाली हा प्रश्न आहेच. जर पूल धोकादायक झाला होता तर तो पाडून नव्याने पूल का नाही झाला ? प्रत्येक घटनेच्या नंतर सरकारमध्ये बसलेल्यांची एक ठराविक प्रतिक्रिया येते की, ‘बचावकार्य वेगाने सुरु आहे आणि सरकार बाधित नागरिकांच्या पाठीशी खंबीर उभं आहे…
पण मुळात हा प्रसंग का येतो ? सरकारचे इतके विभाग आहेत, ते नक्की काय करतात? त्यांनी दर काही महिन्यांनी किंवा या घटनेपुरतं बोलायचं झालं तर पावसाळयाच्या आधी धोकादायक पूल कुठले आहेत, त्याची तपासणी, त्याची एकतर दुरुस्ती किंवा ते बंद करणे असं काही नियोजन करता येत नाही ? बरं प्रशासन करत नसेल तर इतकी वर्ष सत्तेत असलेल्यांना याचं नियोजन करून प्रशासनाकडून कामं करून का घेता येत नाहीत ? आणि जर येत नसतील तर मग तुमच्या सत्तेचा अनुभव नक्की कुठला आणि त्याचा तुम्हाला असेल उपयोग पण राज्याला काय उपयोग ?
पण लोकांनी देखील उत्साहाला थोडा आवर घालायला हवा. अशा धोकादायक ठिकाणी जाताना, आपल्या कुटुंबाला घेऊन जाताना थोडं भान ठेवायला हवं. अर्थात म्हणून सरकारची जबाबदारी कमी होते असं नाही. पण सरकार जर निष्काळजीपणा दाखवणार असेल तर आपणच सतर्क रहायला हवं.
आत्ता कुठे मान्सूनच्या पावसाला सुरुवात झाली आहे तर राज्यातल्या बऱ्याच शहरांत पाणी साठणं, रस्त्यांची चाळण होणं, पूल पाडणं अशा घटना सुरु झाल्यात. या सगळ्यात सरकारने आतातरी युद्धपातळीवर काम करून नागरिकांना कमीत कमी त्रास होईल हे पहावं.
