सोलापूर-केंद्र व राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत मुलींच्या जीवनाची हमी देण्यासाठी, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ ही योजना राबविण्यात येते. या योजनेला दिनांक 22 जानेवारी 2025 रोजी दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने जिल्ह्यात दिनांक 22 जानेवारी 2025 ते 08 मार्च 2025 या कालावधीत विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. त्या सर्व कार्यक्रमाची संबंधित विभागांनी प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी केले.
बेटी बचाओ बेटी पढाओ अंतर्गत आयोजित आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी आशीर्वाद मार्गदर्शन करत होते. यावेळी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक प्रीतम यावलकर,महिला व बालविकास विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रसाद मिरकले, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रमेश काटकर, जिल्हा क्रीडा अधिकारी नरेंद्र पवार, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी विजय खोमणे, यांच्यासह संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी आशीर्वाद पुढे म्हणाले की महिला व बाल विकास बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय शिक्षण विभाग आरोग्य विभाग वन विभाग न्याय विभाग यांनी दिनांक 22 जानेवारी ते 8 मार्च 2025 या कालावधीत बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेअंतर्गत विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करावे. विविध जनजागृती उपक्रमातून लिंगभेद चाचणी पद्धतीने प्रतिबंध करण्यासाठी तसेच मुलींचे संरक्षण आणि त्यांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान सर्व संबंधित विभागाने दिले पाहिजे असे त्यांनी सुचित केले.
महिला व बालविकास विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रसाद मिरकले यांनी प्रत्येक विभागाने या कालावधीत करावयाची कार्यवाही याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. ते पुढील प्रमाणे…
*विविध विभागांनी करावयाची कार्यवाही :-
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत सोलापूर जिल्हयामध्ये 16 ग्रामीण प्रकल्प व 4 नागरी प्रकल्प कार्यरत असून बेटी बचाओ बेटी पढाओ या उपक्रमात त्यांचे महत्त्व आहे. या उपक्रमाला दिनांक 22 जानेवारी 2025 रोजी दहा वर्षे पूर्ण होणार असल्याने, 22 जानेवारी ते 8 मार्च 2025 कालावधीत या संबंधित विभागामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात यावेत.
- आयसीडीएस, शिक्षण विभाग, पोलीस विभाग:-
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शपथ आणि स्वाक्षरी मोहीम महिला आणि बालविकास विभागाच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करणे, शपथ आणि स्वाक्षरी मोहीम संयोजकाने आयोजनाची तारीख, वेळ आणि ठिकाण ठरवावे. शाळांमध्ये आणि सार्वजनिक ठिकाणी सत्र आयोजित करावे. बाईक/सायकल रॅली: पोलीस विभागाच्या सहकायनि आयोजित करणे. रॅलीची तारीख, वेळ आणि मार्ग ठरवून सहभागींना माहिती द्यावी. महिलांच्या सक्षमीकरणाचे बॅनर आणि फलक तयार करावे.
प्रभात फेरी: स्थानिक प्रशासनाच्या सहकायनि आयोजित करणे. प्रभात 3 फेरीची तारीख, वेळ आणि मार्ग ठरवून सहभागींना माहिती द्यावी. स्थानिक शाळा आणि समुदायांना सहभाग करण्यासाठी आमंत्रित करावे. सांस्कृतिक कार्यक्रम: सांस्कृतिक विभागाच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करणे. विविध शाळा आणि कला संस्थांमध्ये स्पर्धा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करावे. महिलांच्या सशक्तीकरणाचे संदेश देणारे नाट्य, नृत्य आणि गायन सादर करावे.
2.शिक्षण विभाग, महिला व बाल विकास विभाग. आरोग्य विभाग, वन विभाग
शिक्षण कार्यक्रम, दौरे आणि जागरूकता मोहीम WHL-181 आणि CHL- 1098: शिक्षण विभागाने शाळांमध्ये शैक्षणिक कार्यक्रम आणि जागरूकता मोहीम आयोजित करावी. हेल्पलाइन क्रमांकांचा प्रचार करण्यासाठी विशेष सत्रे आयोजित करावी.
मैदानातील भेटी/जनतेशी संवाद/जागरूकता सत्रे/कॅम्प/प्रशिक्षण सत्रे :- महिला आणि बालविकास विभागाने विविध क्षेत्रांमध्ये सत्रे आयोजित करावी. प्रशिक्षण देण्यासाठी व्याख्याते आणि तज्ञांची निवड करावी.
मासिक पाळी स्वच्छता जागरूकता आणि सॅनिटरी पॅड वितरणः आरोग्य विभागाने शाळांमध्ये आणि समुदायांमध्ये मासिक पाळी स्वच्छता जागरूकता सत्रे आयोजित करावी. सॅनिटरी पॅड वितरण करण्यासाठी योजना आखावी.
सॅनिटरी पॅड मशीनची स्थापना: शिक्षण विभागाने सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये सॅनिटरी पॅड मशीनची स्थापना करण्यासाठी सहकार्य करावे, खासगी शाळांमध्येही हे मशीन स्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करावे. मुलांचे आणि पुरुषांचे लैंगिक संवेदनशीलतेचे प्रशिक्षणः सामाजिक न्याय विभागाने शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणी लैंगिक संवेदनशीलतेचे प्रशिक्षण सत्रे आयोजित करावी.
पीसीपीएनडीटी कायद्यावरील मोहीम :- आरोग्य विभागाने पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या पालनावर जागरूकता सत्रे आणि मोहीम आयोजित करावी.
वन विभागाच्या सहकार्याने वृक्षारोपण मोहीम वन विभागाने विविध विभागांच्या सहकार्याने विविध ठिकाणी वृक्षारोपण मोहीम आयोजित करावी.
क्रीडा सप्ताहः क्रीडा विभागाने विविध खेळांचे स्पर्धा आणि शिबिरे आयोजित करावे. विद्यार्थी, कर्मचारी आणि स्थानिक समुदायाला सहभागासाठी प्रोत्साहित करावे.
शाळांमध्ये मुलींच्या नावनोंदणीसाठी मोहीमः शिक्षण विभागाने शाळांमध्ये मुलींच्या नावनोंदणीसाठी जनजागृती मोहीम आणि नावनोंदणी कार्यक्रम आयोजित करावे. सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 अंतर्गत किशोरवयीन मुलींसाठी योजनाः महिला आणि बालविकास विभागाने किशोरवयीन मुलींसाठी विविध योजनांवर जनजागृती मोहीम आणि नावनोंदणी कार्यक्रम आयोजित करावे.
महिला व बालविकास, शिक्षण, आरोग्य व जिल्हा कौशल्य विकास विभाग:-
PMMVY वर जागरूकता मोहीमः महिला आणि बालविकास विभागाने हेल्पलाइन क्रमांक आणि PMMVY योजनेवर जनजागृती मोहीम आयोजित करावी. जागरूकता सत्रे/जनतेशी संवादः महिला आणि बालविकास विभागाने विविध क्षेत्रांमध्ये जनतेशी संवाद साधून जागरूकता सत्रे आयोजित करावी.
विविध विभागांशी सहयोग आणि हेल्पलाईन नंबर लोकप्रिय करणेः महिला आणि बालविकास विभाग, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, पंचायत राज विभाग आणि ग्रामीण विकास विभाग यांच्या सहयोगाने,
हेल्पलाइन क्रमांक लोकप्रिय करण्यासाठी मोहीम आयोजित करावी. पीसीपीएनडीटी कायद्यावरील मोहीमः आरोग्य विभागाने पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या पालनावर जनजागृती सत्रे आणि मोहीम आयोजित करावी. कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागासह सहकार्यः कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाने विविध कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि जागरूकता सत्रे आयोजित करावी.
तसेच सर्व विभागांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाचे माहिती व फोटो अहवाल या [email protected] मेल आयडीवर वेळोवेळी पाठवावेत
