सोलापूर (प्रतिनिधी) एका खटल्यात न्यायाधीशाने न्यायाधीशा विरूध्द दाखल केलेला खटला अॅड मिलिंद थोबडे यांच्या युक्तीवादाने सोलापूर जिल्हा न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला.
याबाबतची अधिक माहिती अशी की, संत तुकाराम महाराज आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखी माळशिरस तालूक्यातून जातात म्हणून या परिसरात पालखी मार्गासाठी केंद्र सरकारकडून भूसंपादन करण्यात येत होते.माळशिरस तालुयाच्या तत्कालीन उपविभागिय दंडाधिकारी शमा पवार यांची भूसंपादन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली त्यानुसार त्याबाबत त्यांनी निवाडे करत असताना काही प्रकरणात हक्काबाबत निवाडे प्रलंबित आहेत ते प्रकरणे नुकसान भरपाई अंदा न करता न्यायालयात पाठवले मात्र काही प्रकरणामध्ये पक्षकारांचे दिवाणी वाद प्रलंबित असताना देखील नुकसान भरपाई वाटप केले म्हणून शमा पवार यांनी भादवि कलम १६६ अन्वये गुन्हा केला म्हणून नागरपूर येथे जिल्हा न्यायाधीश म्हणून काम करत असलेले बाळासाहेब दगडू कदम यांनी माळशिरस न्यायालयात प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे चार खाजगी फिर्याद दाखल केल्या होत्या त्यांची दखल घेऊन माळशिरस न्यायालयातून शमा पवार यांच्याविरुद्ध प्रोसेस इश्यू झाला होता.
याप्रकरणी शमा पवार यांच्या वतीने न्यायालयात युक्तीवाद करताना अॅड मिलिंद थोबडे यांनी सांगितले की, अर्जदार शमा पवार यांना जमीन संपादनाचे निवाडे करताना कायद्याच्या व्याख्येप्रमाणे न्यायालयाचे सर्व अधिकार आहेत. त्यामुळे न्यायाधीश या व्याख्येमध्ये त्या बसतात म्हणून न्यायाधीश संरक्षण कायद्यामधील तरतुदी प्रमाणे न्यायाधीश म्हणून दिलेल्या निकालाबाबत कोणताही फौजदारी खटला दाखल होवू शकत नाही असा महत्वाचा मुद्दा मांडण्यात आला. त्याचप्रमाणे अॅड थोबडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे सादर केले ते मान्य करून माळशिरस जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मंदार पाटील यांनी शमा पवार यांच्या विरूध्द दाखल झालेले सर्व चारही खटले रद्द करण्याचा आदेश दिला.
या खटल्यात शमा पवार यांच्या वतीने अॅड मिलिंद थोबडे, अॅड निशांत लोंढे, तर फिर्यादी न्यायाधीश बाळासाहेब कदम यांनी स्वतः युक्तीवाद केला त्यांना अॅड आर एस वाघमोडे यांनी सहाय्य केले तर सरकारच्या वतीने अॅड ढवळे यांनी काम पाहिले.
