सोलापूर: जिल्ह्यात ग्रामीण भागात सरकारी एक आणि खाजगी 185 असे 186 तर सोलापूर शहरात सरकारी आठ आणि खाजगी 183 असे 191 नोंदणीकृत सोनोग्राफी सेंटर्स आहेत. या केंद्रांची तपासणी विशेष पथकामार्फत करण्यात येत आहे. नोंदणीकृत केंद्रांसोबत बेकायदेशीरपणे प्रसूतीपूर्व सोनोग्राफी करून स्त्रीभ्रूण हत्या करीत असणाऱ्या नोंदणी नसलेल्या केंद्रावर कडक कारवाई करून परवाना रद्द करण्याच्या सूचना अपर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव यांनी केल्या.
भ्रूण हत्येला प्रतिबंध घालण्यासाठी गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत (पीसीपीएनडीटी) दक्षता पथक समितीच्या बैठकीत जाधव बोलत होते. यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले, महानगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बसवराज लोहारे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. श्रीकांत कुलकर्णी, कार्यक्रम अधिकारी भगवान भुसारी, पीसीपीएनडीचे समन्वयक क्षमा डबीर यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
जाधव यांनी सांगितले की, तपासणी पथकाने सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी करताना ती सुयोग्य पद्धतीने करावी. केंद्रांच्या तपासणीचे प्रमाण वाढवावे. सील केलेल्या केंद्रांवर लक्ष ठेवा. सोनोग्राफी केंद्रातून स्त्रीभ्रूण हत्येचे प्रकार आढळून आल्यास त्यांना जास्तीत जास्त शिक्षा होण्यासाठी कायदेशीर सल्लागार त्वरित नेमावा. सोनोग्राफी केंद्रांची लवकरच ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुरू होणार आहे. केंद्रांनी एफ फॉर्म तातडीने भरायला हवा. केंद्राची तपासणी करून गुन्हे दाखल होऊन न्यायालयात केस टिकण्यासाठी पुरावे गोळा करा. यासाठी 15 जुलैनंतर कार्यशाळा आयोजित करून यामध्ये महसूल, वैद्यकीय अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधिकारी या सर्वांना माहिती देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
बेटी बचाओ अहवालानुसार जिल्ह्यात 0 ते 6 वर्षांचे लिंग गुणोत्तर 945 आहे. मुली वाचविण्यासाठी शासकीय यंत्रणांसोबत पालकांचा सहभाग महत्वाचा आहे. यासाठी पालकांमध्ये जाणीव जागृती करण्याच्या सूचनाही जाधव यांनी दिल्या.
ग्रामीणमध्ये 2007 पासून पीसीपीएनडीटीच्या 22 केसेस दाखल होत्या, यापैकी 14 निकाली तर आठ प्रलंबित आहेत. सोलापूर शहरात सात केसेस दाखल असून सहा निकाली तर एक प्रलंबित असल्याची माहिती डॉ. ढेले यांनी दिली. आमचीमुलगी.जीओव्ही.ईन या वेबसाईटवर एकही तक्रार दाखल झालेली नाही. आलेल्या तक्रारीचाही आढावा घेण्यात येत असल्याची माहिती डॉ. ढेले यांनी दिली.
