सोलापूर : केंद्र शासनाने ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत वित्त पुरवठा सुविधा’ या योजनेची आखणी करुन योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार संबंधित यंत्रणेने योजनेची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी केल्या.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत वित्त पुरवठा सुविधा जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत श्री शंभरकर बोलत होते. यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब शिंदे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक प्रशांत नाशिककर, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक नितीन शेळके यांच्यासह सदस्य उपस्थित होते.
शंभरकर यांनी सांगितले की, कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत वित्त पुरवठा सुविधा योजनेंतर्गत शेतावर आणि विविध शेतमाल संकलन केंद्रांच्या ठिकाणी मध्यम ते दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेऊन शेतमाल काढणी पश्चात व्यवस्थापन केले जाते. शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा विकासाच्या व्यवहार्य प्रकल्पांसाठी, समुह शेती मालमत्ता निर्मितीसाठी प्रोत्साहन व वित्तीय सहाय्य देण्यात येणार आहे. यामध्ये कर्जावरील व्याज सवलत, पत हमी शुल्क व प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेवरील प्रशासकीय खर्च या बाबींसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. या योजनेंतर्गत दोन कोटी मर्यादेपर्यंत कर्ज पुरवठा केलेल्या प्रकल्पांना सात वर्षांसाठी प्रति वर्ष तीन टक्के प्रमाणे केंद्र सरकार व्याज सवलत देणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी आणि प्रसिद्धी समाज माध्यमाद्वारे करावी. कृषी विभागाने विविध स्तरावर कार्यशाळा आयोजित करून शेतकऱ्यांना माहिती द्यावी,असेही त्यांनी सांगितले.
योजनेचे सादरीकरण शेळके यांनी केले. त्यांनी सांगितले की, यंदा ४३ प्रकरणांपैकी २२ कर्ज प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. यातून शेतकरी, कृषी उत्पन्न गट यांना २६ कोटी रुपये मिळाले आहेत, उर्वरित प्रकरणावर मार्चपर्यंत निर्णय होईल
