(जलसंपदा विभाग)
राज्यातील ५७ सिंचन प्रकल्पांचे काम मार्गी लागणार
८ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार, पंधरा हजार कोटींच्या कर्जास मान्यता
राज्यातील अपूर्ण ५७ सिंचन प्रकल्प पुर्ण करणे, कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून पंधरा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे राज्यात आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
राज्यातील बांधकाम सुरू असलेले जलसिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वित्तीय संस्थाकडून घेण्याचा निर्णय सात ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यापैकी ७५०० कोटी रुपयांच्या प्रथम टप्प्यातील कर्ज नाबार्डकडून घेण्याचा निर्णय ११ मार्च २०२४ रोजीच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. आता उर्वरित ७५०० कोटी रुपयांचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यास आज मान्यता देण्यात आली. यानुसार राज्यातील ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे आणि १९३ पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी पंधरा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास एकत्रित सुधारित मान्यता देण्यात आली. सर्व जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात सुमारे आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
पंधरा हजार कोटी पैकी ८ हजार ९८२ कोटी ७६ लाख रुपये ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी तर ६ हजार १७ कोटी २४ लाख रुपये १९३ पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठीच्या कामासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
(महसूल विभाग)
कोल्हापूरमध्ये होणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम
विकासवाडी येथील १२ हेक्टर ७६ आर जमीन
कोल्हापूर जिल्ह्यातील मौजे विकासवाडी (ता. करवीर) येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडीयम उभारणी करण्यासाठी १२ हेक्टर ७६ आर इतकी शासकीय जमीन विनामुल्य देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास भोगाधिकार मुल्यरहित व महसुलमुक्त (विनामूल्य) तसेच कब्जेहक्काने ही जमीन देण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळणार असून युवकांना दर्जेदार क्रीडासुविधा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
ही जमीन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास प्राप्त झाल्यानंतर शासनाच्या नियम, तरतुदी व धोरणांचा विचार करून जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन, कोल्हापूर यांना आवश्यकतेनुसार जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी कराराची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर कारणासाठीच करणे बंधनकारक राहील. या जागेवर क्रीडांगण अथवा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम उभारणीसाठी जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन, कोल्हापूर यांना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत कोणताही निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही.
(उद्योग विभाग)
पुरंदर विमानतळ विकासाला चालना, सहा हजार कोटींचे कर्ज
एसपीव्हीची स्थापना, भुसंपादनासह अनुषांगिक बाबी मार्गी लागणार
पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर विमानतळाच्या विकासाला चालना मिळावी याकरिता आवश्यक भूसंपादनासाठी सहा हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
पुरंदर विमानतळाच्या विकासासाठी विशेष हेतू प्राधिकरणाची (स्पेशल पर्पज व्हेईकल – एसपीव्ही) स्थापना करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ- एमआयडीसी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी एमएडीसी, शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) व अन्य संस्थांची एसपीव्ही स्थापन करण्यात आली आहे. परिसरातील सुमारे ९६ टक्के शेतकऱ्यांची विमानतळासाठी समंतीपत्र मिळाली आहेत. त्यानुसार आता मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यासाठी आवश्यक निधी उभा करण्यासाठी विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. असे कर्ज उपलब्ध करून घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच या कर्जास शासन हमी देण्यास ही मंजुरी देण्यात आली. यामुळे पुरंदर विमानतळासाठी आवश्यक भुसंपादनास गती मिळणार आहे. या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी एसपीव्हीमधील सहभागीदारी, त्यांच्याकडील भागीदारीनुसार राहणार आहे.
(महसूल विभाग)
रत्नपुरी मळ्यातील हजार एक जमीन औद्योगिकरणासाठी एमआयडीसीला
पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील रत्नपुरी मळ्यातील एक हजार एकर जमीन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) हस्तांतरित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या मुळे यापरिसरातील उद्योजकांना सुविधा तसेच गुंतवणूक व रोजगार संधी निर्माण होणार
पुणे जिल्हा आणि परिसरातील वाढत्या औद्योगिकरणास पुरेशी जमीन उपलब्ध व्हावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य़ औद्योगिक विकास महामंडळाने राज्य शेती महामंडळाच्या रत्नपुरी मळ्यातील एक हजार एकर जमीन मिळण्याबाबत मागणी केली होती. त्या मागणीस आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली.
या जमिनीमुळे पुण्यातील वाढत्या औद्योगिकरणाला जमीन उपलब्ध होणार आहे. पुणे जिल्हाधिकारी यांनी शेती महामंडळाकडील जमीन एमआयडीसीला उपलब्ध करुन देण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, असाही निर्णय घेण्यात आला.
(नगर विकास विभाग)
तिसऱ्या मुंबईसाठीच्या भूसंपादन–भूवाटप धोरणास मान्यता
नवनगर विकास प्राधिकरण व एमएमआर क्षेत्रात नियोजित शहरीकरण व गुंतवणुकीला गती
नवी मुंबईच्या शेजारी होणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईसाठी अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी–न्हावा शेवा अटल सेतू (मुंबई पारबंदर प्रकल्प) प्रभाव क्षेत्रासाठी नियुक्त “नवनगर विकास प्राधिकरण” तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (MMRDA) भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या सर्व विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादन व भूवाटपाबाबतचे सर्वसमावेशक धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रातील नियोजित शहरीकरण, औद्योगिक गुंतवणूक, लॉजिस्टिक्स, निवासी-वाणिज्यिक प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीस ठोस दिशा मिळणार आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १२६(१) अन्वये परस्पर संमतीने ठरलेल्या रकमेवर कराराद्वारे किंवा २०१३ च्या ‘भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम’नुसार भरपाई निश्चित करून भूसंपादन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच कलम १२६(१०) अन्वये रोख मोबदल्याऐवजी चटई निर्देशांक (FSI) किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) तसेच आवश्यकतेनुसार सुविधांसाठी/बांधकामांसाठी अतिरिक्त FSI/TDR स्वरूपात मोबदला देऊन भूसंपादन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या धोरणांतर्गत २२.५ टक्के जमीन परतावा धोरण लागू करण्यात येणार आहे. खासगी मालकीची जमीन वाटाघाटीद्वारे संपादन करताना नगर विकास विभागाच्या १ मार्च २०१४ व २८ मे २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयांनुसार प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड देण्याचे धोरण लागू करण्यात येणार आहे. २२.५ टक्के परतावा योजनेअंतर्गत देय भूखंडाचे क्षेत्र ४० चौ. मीटरपेक्षा कमी असल्यास रोख मोबदला देण्यात येणार आहे.
अविकसित भागांमध्ये उद्योगधंदे आणण्यासाठी ‘पास-थ्रू पॉलिसी’ लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या धोरणानुसार भूसंपादन मोबदल्याची किंमत, पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा खर्च हप्त्यांमध्ये भूखंडधारकाकडून वसूल करण्यात येईल. भूसंपादनाचा पूर्ण खर्च, नोंदणी शुल्क व अस्थापना शुल्क भूखंडधारकाकडून वसूल करण्यात येईल. एमएमआरडीएकडून १५ टक्के अस्थापना खर्च आकारण्यात येईल. संबंधित क्षेत्रात पायाभूत सुविधा एमएमआरडीए पुरविणार नाहीत. पात्र प्रकल्प घटकास जमीन “जशी आहे तशी” तत्वावर देण्यात येईल. भविष्यात वाढीव मोबदला लागल्यास ती रक्कम भूखंडधारकाकडून वसूल केली जाईल. या अटींनुसार एमएमआरडीए व भूखंडधारक यांच्यात करारनामा करण्यात येणार आहे.
परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) आकर्षित करण्यासाठी एमआयडीसीच्या धोरणानुसार अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक आणणाऱ्या उद्योगांना प्राधान्याने भूखंड वाटप करण्यात येणार आहे. किमान १०० एकर जमीन घेणे बंधनकारक असून जमिनीच्या किमतीव्यतिरिक्त प्रति १०० एकर किमान २५० कोटी रुपये गुंतवणूक चार वर्षांत करणे अनिवार्य राहील. अविकसित जमिनीची विक्री किंवा हस्तांतरण करता येणार नाही. एकूण विकसित क्षेत्राच्या २५ टक्क्यांपर्यंत क्षेत्र FDI साठी अनुज्ञेय राहील. पात्रता व निकष MMRDA ने निश्चित केलेल्या अटी-शर्तींनुसार राहतील.
जमीन विकसित करण्यासाठी, तसेच भागीदारी तत्त्वावर विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) स्थापन करून विकास केंद्र उभारण्यासाठी जमीन संकलकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येतील. या धोरणानुसार सविस्तर भूवाटप नियमावली तयार करून शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला देण्यात आले आहेत. पायाभूत सुविधांतून शासन व एमएमआरडीए ला जास्तीत जास्त महसूल प्राप्त होईल असा सक्षम रेव्हेन्यू मॉडेल सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे तिसऱ्या मुंबईच्या विकासास गती मिळणार असून मुंबई महानगर प्रदेशातील औद्योगिक व शहरी विस्तारासाठी नवे विकास केंद्र उदयास येणार आहेत.
(शालेय शिक्षण)
राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील विजेत्यांच्या बक्षिस रक्कमेत भरघोस वाढ
राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात बक्षीस मिळविणाऱ्या विद्यार्थी, शिक्षक आणि प्रयोगशाळा परिचर यांना देण्यात येणाऱ्या बक्षिसाच्या रक्कमेत वाढ करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
विद्यार्थ्यांतील विज्ञान आणि गणित विषयातील सर्जनशीलता, कल्पकता आणि नाविन्य वृत्तीला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शन आय़ोजित करण्यात येते. या राष्ट्रीय प्रदर्शनासाठी राज्यस्तरीय प्रदर्शनातील विजेत्यांच्या उपकरणांना पाठविण्यात येते. राष्ट्रीय़ विज्ञान प्रदर्शनात जास्तीत जास्त कल्पक उपक्रमांचा समावेश व्हावा यासाठी राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बक्षिसांच्या रक्कमेत वाढ करण्यात आली. सध्या केंद्र सरकारकडून इन्स्पायर, बिल्डॅथॅान, हॅकॅथाँन अशा विविध स्पर्धांचे आयोजन करीत आहे. यामध्य़ेही राज्यातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा, यासाठी बक्षिसाच्या रक्कमेत वाढ करण्यात येत आहे.
प्राथमिक विद्यार्थी, माध्यमिक विद्यार्थी, शिक्षक आणि प्रयोगशाळा परिचर यांच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. वरील सर्व गटात सर्वसाधारण, आदिवासी आणि दिव्यांग गटात बक्षिस दिले जाणार आहे. सर्व गटासाठी बक्षिसाची रक्कम पुढीलप्रमाणे- प्रथम- ५१ हजार, व्दितीय- ३१ हजार. तृतीय २१ हजार, चतुर्थ- ११ हजार. उत्तेजनार्थ तीन- प्रत्येकी दहा हजार रुपये.
(महसूल व वन विभाग)
महसूल विभागातील सुनावणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार
महसुल विभागातील जमिनीच्या वादाबाबत असलेल्या सुनावणीसाठी पक्षकारांना नोटीस बजावण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता यावा यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये सुधारणा करण्यास आज राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
महसूल विभागाच्या विविध प्रशासकीय कार्यपध्दतीबाबत सुधारणा सुचविण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम २३० मधील तरतुदीत इलेक्ट्रॉनिक मिडीया तंत्रज्ञानाच वापर करावा, अशी शिफारस केली आहे.
यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम २३०(१) मध्ये नोटीस बजावण्यासाठी लघुसंदेश सेवा( एसएमएस), व्हाटसअँप मेसेजिंग सर्व्हिस, टेलिग्राम चँनेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल यांचा समावेश करावा, अशी सुधारणा केली जाणार आहे. यासाठी विधी व न्याय विभागाच्या मान्यतेने विधेयकाचे प्रारूप पुढील अधिवेशनात विधीमंडळास सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली.
( महसूल व वन विभाग)
राज्यात अपर जिल्हाधिकारी यांच्या ११ पदांच्या निर्मितीस मान्यता
राज्यातील जिल्हा प्रशासनावर वाढत चाललेला प्रशासकीय ताण कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांना महसूलविषयक सेवा अधिक वेगाने व पारदर्शकपणे उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील ११ नवीन पदांच्या निर्मितीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सध्या तब्बल ३९ विषयांचे कामकाज आहे. यामध्ये शासकीय वसुली, गौणखनिज नियंत्रण, नगरपरिषद व ग्रामीण भागातील जमिनीचे व्यवस्थापन, जमाबंदी व जमीन सुधार विधीविधानांची अंमलबजावणी, ग्रामपंचायत व नोंदणी अधिनियमाशी संबंधित बाबी, महसूल अधिनियमांखालील अपीले, गावठाण विस्तार, भूसंपादन प्रक्रिया, बेघर व भूमिहीनांसाठी घरकुल योजना, प्रकल्पबाधित व पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीविषयक कामकाज अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे.
याशिवाय शेती महामंडळाच्या जमिनींचे वाटप, कृषीगणना, विविध प्रकारच्या जमीन विक्री व मंजुरी परवानग्या, पिकपैसेवारी निश्चिती, अतिक्रमणविरोधी कारवाई, महसूल विभागाच्या डेटा बँकेचे अद्ययावतीकरण तसेच राजशिष्टाचाराशी संबंधित जबाबदाऱ्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांवर असतात.
दुर्गम व आदिवासी बहुल तालुक्यांमध्ये प्रशासनाची व्याप्ती वाढत असून भौगोलिक विस्तार, लोकसंख्येतील वाढ, विकास प्रकल्पांची संख्या आणि जमिनीविषयक तक्रारींमध्ये झालेली वाढ यामुळे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर ११ नवीन पदांची निर्मिती केल्यास जिल्हास्तरावरील निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान होणार आहे. प्रलंबित अपील प्रकरणांचा निपटारा लवकर होणार आहे. नागरिकांना कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारण्याचा त्रास कमी होईल, असा शासनाचा विश्वास आहे. विशेषतः भूसंपादन, पुनर्वसन, गावठाण विस्तार आणि अतिक्रमण कारवाई यांसारख्या संवेदनशील विषयांमध्ये वेळेत निर्णय मिळाल्यास सामाजिक तणाव कमी होण्यास मदत होणार आहे. प्रशासनिक सुधारणांच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, महसूल यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढवणे, जिल्हास्तरावरील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे आणि ‘नागरिक-केंद्रित प्रशासन’ मजबूत करणे, या व्यापक उद्दिष्टांचा हा एक भाग आहे.
(महसूल विभाग)
मौजा लिंगा येथे कोल टू केमिकल प्रकल्पासाठी ११७ हेक्टर १९ आर जमीन
नागपूर जिल्ह्यातील मौजा लिंगा, (ता. कळमेश्वर ) येथील ११७.१९ हेक्टर आर जमीन ‘कोल टू केमिकल (CTL)’ या महत्त्वाकांक्षी औद्योगिक प्रकल्पासाठी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार असून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीची संधी उपलब्ध होणार आहे.
ही जमीन प्रचलित बाजारमूल्यानुसार कब्जेहक्काने भोगवटादार वर्ग-दोन धारणाधिकारावर देण्यात येणार आहे. जमीन देताना शासनाने ठरविलेल्या आवश्यक अटी व शर्ती लागू राहणार आहेत. ‘कोल टू केमिकल (CTL)’ प्रकल्पामुळे कोळशावर आधारित रसायन उद्योगाला चालना मिळेल, औद्योगिक गुंतवणूक वाढेल तसेच नागपूर-विदर्भ परिसरात पायाभूत सुविधा, पूरक उद्योग आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मदत होणार आहे. हा प्रकल्प विदर्भाच्या औद्योगिक नकाशावर महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
( मृद व जलसंधारण विभाग)
पिंपळशेंडा लघुपाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्ती अंदाजपत्रकास मान्यता
अकोला जिल्ह्यातील मुर्तिजापूर तालुक्यातील मौजे पिंपळशेंडा येथील लघुपाटबंधारे (ल.पा.) योजनेच्या ६ कोटी ६० लाख रुपयांच्या दुरूस्ती अंदाजपत्रकास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र पडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. यामुळे २५५ हेक्टरला सिंचन उपलब्ध होणार आहे.
ही योजना जलसंपदा विभागामार्फत १९८१ साली पूर्ण करण्यात आली असून, तिची संकल्पित सिंचन क्षमता ४९१ हेक्टर आहे. धरणाचा पाणीसाठा २६२० घनमीटर इतका आहे. सन २०२१-२२ मध्ये ही योजना जलसंपदा विभागाकडून जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. दीर्घ काळाच्या वापरामुळे व नैसर्गिक गाळसंचयामुळे योजनेची कार्यक्षमता कमी झाल्याने दुरुस्तीची गरज निर्माण झाली आहे.
दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे ४० दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा पुन्हा कार्यक्षम स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. या योजनेमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा होऊन शेती उत्पादनात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. पिंपळशेंडा लघुपाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्तीला मंजुरी मिळाल्याने मुर्तिजापूर तालुक्यातील शेतीसाठी जलसुरक्षेला बळकटी मिळणार आहे.
