लखनऊ :उत्तर प्रदेश राज्य विधी आयोगानं उत्तर प्रदेश लोकसंख्या विधेयक २०२१ (नियंत्रण, स्थिरीकरण आणि कल्याण) चा ड्राफ्ट तयार केला आहे . या ड्राफ्टवर शेवटचा हात फिरवून तो लवकरच राज्य सरकारकडे सोपवण्यात येणार आहे. या ड्राफ्टनुसार, दोन पेक्षा जास्त मुले असतील तर सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करण्यापासून ते स्थानिक निवडणुका लढण्यावर बंदी लावण्यापर्यंत प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत.
विधी आयोगाकडून हा ड्राफ्ट सरकारी वेबसाईटवर (http://upslc.upsdc.gov.in/) अपलोड करण्यात आला आहे. १९ जुलैपर्यंत नागरिक या ड्राफ्टवर आपली मतं नोंदवू शकतात. उल्लेखनीय म्हणजे, ११ जुलै रोजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार नवी लोकसंख्या नीती जाहीर करणार आहे.आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, हा ड्राफ्ट तयार करण्यासाठी कोणताही सरकारी आदेश मिळालेला नव्हता. स्वयंप्रेरणेनं आयोगानं हा ड्राफ्ट तयार केला आहे.या ड्राफ्टमधील तरतुदी राज्यात लागू करण्यात आल्या तर दोन पेक्षा अधिक मुले असणाऱ्या व्यक्तींना काही अडचणींना तोंड द्यावे लागू शकते . सरकारी नोकऱ्यात अर्ज दाखल करण तसेच बढतीची संधी अशा व्यक्तींना नाकारली जाऊ शकते. या व्यक्तींना ७७ वेगवेगळ्या सरकारी योजना आणि अनुदानांचा लाभ मिळू शकणार नाही.
