महाराष्ट्र शासनाने आर्थिक दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे देण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या 20% सर्वसमावेशक गृह योजनेला नाशिकमध्ये हरताळ फासण्यात आला आहे. चार हजार चौरस मीटर पेक्षा मोठे असणाऱ्या गृहप्रकल्पांना 20% घरे बांधून ती म्हाडाकडे हस्तांतरित करावी लागतात. म्हाडाच्या माध्यमातून लॉटरी काढून ती आर्थिक दुर्बल घटकातील गरजूंना दिली जातात. मात्र ही घरे न देता खोटी आणि चुकीची कागदपत्रे सादर करून जागेचे विभाजन करत नाशिक मधील 49 बिल्डरने शासनाची सुमारे 150 कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. म्हाडाला सुमारे एक लाख 93 हजार चौरस फूट जागा यामुळे मिळाली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या तपासणी अहवालात ही माहिती आल्यानंतर 49 बिल्डरांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत.
