येस न्युज मराठी नेटवर्क : विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच यूजीसीने इतिहासाच्या अभ्यासक्रमामधून मुस्लीम आक्रमाकांचा इतिहास वगळण्याचा निर्णय़ घेतला आहे. पदवीपूर्वी अभ्यासक्रमांच्या इतिहासामध्ये अकबर आणि मुघलांपेक्षा महाराणा राणा प्रताप आणि सम्राट विक्रमादित्य यांच्या इतिहासावर अधिक भर दिला जाणार आहे.
इतिहासाच्या अभ्यासक्रमाचा नवीन आराखडा यूजीसीने तयार केला आहे. यामध्ये भारतावर आक्रमणं करणाऱ्या आणि येथील अनेक वास्तू उद्धवस्त करणाऱ्या मुस्लीम आक्रमकांऐवजी भारतीय राज्यकर्त्यांच्या कामगिरीवर आणि त्यांच्या गौरवशाली इतिहासावर अधिक प्रकाश टाकण्यात येणार आहे. ‘हिस्ट्री ऑफ इंडिया (इसवी सन १२०६ ते १७०७)’ अंतर्गत सांगण्यात येणाऱ्या इतिहासामध्ये आता अकबर आणि मुघलांऐवजी राणा प्रताप आणि हेमू विक्रमादित्य या हिंदू राज्यकर्त्यांचा पराक्रम अधोरेखित करण्यात येणार आहे.
‘आयडिया ऑफ भारत’मध्ये भारतातील राजकीय बाबींऐवजी नव्या अभ्यासक्रमामध्ये धार्मिक बाबींवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं आहे. वसुधैव कुटुंबकम या संकल्पनेवर नवीन प्रस्तावित अभ्यासक्रम असणार आहे. या माध्यमातून पदवीपूर्वी विद्यार्थ्यांना धर्मांसंदर्भातील ज्ञान देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. प्राचीन भारतामधील विज्ञान आणि तंत्रज्ञानासंदर्भातील माहितीही या अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट केली जाणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. वैदिक काळातील भारत कसा होता, वेद आणि उपनिषदे यांची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्याच्या दृष्टीने अभ्यास क्रमामध्ये बदल करण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिलीय.
यूजीसीकडून जाणीवपूर्वक पद्धतीने हे बदल केले जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. जातीव्यवस्था दूर करण्यासाठी झालेल्या सामाजिक आंदोलनांना इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात महत्व दिले पाहिजे इतिहासकारांचं म्हणणं आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनाही ट्विटरवरुन यासंदर्भातील नाराजी व्यक्त केलीय. “इतिहासाला धार्मिक व जातीयवादी दृष्टिकोनातून पाहणारे मोदी सरकार भारताचे कधीही न भरून येणारे नुकसान करत आहेत. शिक्षण क्षेत्राचे संघ विचारधारेतून राजकीय फायद्यासाठी विकृतीकरण नव्या पिढीला घातक आहे. कांँग्रेसने देश घडवला, सहिष्णू वैज्ञानिक दृष्टिकोन दिला.भाजपा देशाचा चेहरा बिघडवत आहे,”असं सावंत यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
